नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यानी बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बैठक में केन-बेतवा प्रोजेक्ट को लिंक करने की मंजूरी भी मिली है।
अब तक दी जा चुकी 1.65 करोड़ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2024 तक 2.95 करोड़ पक्के मकान देने का लक्ष्य रखा है। इसमें से नवंबर 2021 तक 1.65 करोड़ पक्के आवास बनाकर दे दिए गए हैं। इनको मकान बनाने का पैसा जारी कर दिया गया है।
जानें अब तक सरकार ने कितना किया खर्च
अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत मार्च 2021 तक 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। इसमें से केंद्र सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मोदी कैबिनेट द्वारा पीएम आवास योजना की अवधि बढ़ा दी गई है और इसके लिए 2,17,257 करोड रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य बेघर लोगों को आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
केन-बेतवा प्रोजेक्ट होगा लिंक
मोदी सरकार ने केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन-बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा। यह एक राष्ट्रीय परियोजना होगी। इसमें केंद्र सरकार का कुल योगदान 90% होगा। अगले 8 साल में केन-बेतवा नदी को जोड़ने का यह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट में 39317 करोड रुप, का योगदान करेगी।
