नेशनल डेस्क। देश में ओमीक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सोमवार को अन्य राज्यों को निर्देश जारी किये है। अबतक देश में ओमीक्रॉन के 578 केस सामने आए है। इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और दिल्ली से आए है।
इस मामले में आज गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को पत्र लिखा। इस पत्र के माध्यम से गृह मंत्रालय ने 31 जनवरी तक केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। आपदा प्रबंधन 2005 के तहत गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए है कि वह अपने स्तर पर कोरोना और नए वैरिएंट (ओमीक्रॉन) के निपटने के लिए अपनी कमर कस लें।
भीड़ नियंत्रित करने हेतु उचित कदम उठा सकती है राज्य सरकार: अजय भल्ला
गृह मंत्रालय ने सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने जिले में नाईट कर्फ्यू, कंटेनमेंट जोन से लेकर जो भी उपाय उन्हें सही लगे उसे तत्काल प्रभाव में ला सकते है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने पत्र में कहा है कि ''मैं यह दोहराना चाहूंगा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों हर तरह की सावधानियों और निर्देशों का पालन करना चाहिए। और अपनी सुरक्षा कम नहीं होने देना है। त्योहारों के सीजन में राज्य भीड़ नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रतिबन्ध लगा सकती है।
प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई:
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ आम जनता को भी यह निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि, जो लोग सरकार के आपदा प्रबंधन कामों में बाधा उत्पन्न करेंगे यह किसी प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कड़े उठाये जाऐंगे। उनके खिलाफ धारा 51 से 60 तक आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही IPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
पत्रकार सम्मलेन कर जनता को दे जानकारी:
गृह मंत्रालय द्वारा प्रेषित पत्र में कहा गया है कि, सभी राज्य उचित कदम उठाए और सतर्कता बनाएं रखे। इसके साथ ही राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध है कि वे लोग इस नए वैरिएंट को लेकर प्रेस वार्ता (Press Conference) के माध्यम से सही जानकारी लोगो तक पहुंचाएं।
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