टीआरपी डेस्क। Punjab Assembly Election 2022: पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी (BJP)-पंजाब लोक कांग्रेस (Punjab Lok Congress) और शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) गठबंधन ने शनिवार को अपना घोषणापत्र (manifesto) जारी किया।
घोषणापत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा, ‘पंजाब एक बहुत ही संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है और राज्य के लिए सत्ता में ऐसे लोगों का होना जरूरी है जो खुद स्थिर हों।’ इससे पहले मंगलवार को बीजेपी और उसके सहयोगी दलों, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) ने अपना 11 सूत्रीय ‘संकल्प पत्र’ (11-point sankalp patra) जारी किया था। बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को एक चरण में मतदान होना है।
अपने 11 सूत्रीय संकल्प पत्र में BJP-PLC-SAD Joint गठबंधन ने खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैविक एवं संधारणीय खेती के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने, घटते जल स्तर पर काबू पाने के लिए मुफ्त वर्षा जल संचयन इकाइयां बनाने और संबद्ध कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने का वादा किया है। इसके अलावा गांवों में खेलों को बढ़ावा देने की वकालत करते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा की तर्ज पर नकद पुरस्कार देने का भी वादा किया है।
BJP गठबंधन ने किए और कई वादे
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 11 सूत्री संकल्प पत्र के मुताबिक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। वहीं, गठबंधन ने गठबंधन ने पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिए कर्ज माफी, फलों, सब्जियों, दालों और तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसे बड़े वादे किए हैं। बता दें कि पंजाब में भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पीएलसी और शिअद संयुक्त के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।
गठबंधन ने ग्रामीण स्तर पर खेल के मैदान बनाने, अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने और गांवों में कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित करने का भी वादा किया। इसके अलावा बीजेपी-पीएलसी-शिअद (संयुक्त) गठबंधन ने डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एपिकल्चर जैसे संबद्ध कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने, नए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने और पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को डेयरी, पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन क्षेत्र में उद्यम लगाने के लिए सब्सिडी तथा ऋण मुहैया कराने का भी वादा किया।
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