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59 लाख का विला सिर्फ 11 लाख में! इस IAS परिवार के 64 कॉटेज का सच जानकर चौंक जाएंगे आप

Rajasthan IAS officer Shikhar Agarwal 64 villas Ananta Resorts ACB investigation case
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
खास बातें (Key Highlights)
  • IAS Shikhar Agarwal ACB Case: राजस्थान में 64 विला और कॉटेज की खरीद से जुड़े मामले में वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल को फिलहाल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है।
  • गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच से अंतरिम सुरक्षा देने की उनकी मांग खारिज कर दी।
  • अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया और इसके बदले खुद तथा परिवार के सदस्यों को आर्थिक फायदा मिला।
  • मामले में अब राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देना होगा।

IAS Shikhar Agarwal ACB Case: राजस्थान में 64 विला और कॉटेज की खरीद से जुड़े मामले में वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल को फिलहाल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच से अंतरिम सुरक्षा देने की उनकी मांग खारिज कर दी।

अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया और इसके बदले खुद तथा परिवार के सदस्यों को आर्थिक फायदा मिला। मामले में अब राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

गिरफ्तारी का डर है तो अग्रिम जमानत लें: हाई कोर्ट

जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने शिखर अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अग्रवाल ने ACB की जांच को चुनौती देते हुए शुरुआती जांच और आगे की कार्रवाई से सुरक्षा मांगी थी। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि अधिकारी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। वहीं, अदालत ने कहा कि यदि अग्रवाल को गिरफ्तारी का डर है और वह सुरक्षा चाहते हैं तो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने भी अंतरिम राहत पर कोई फैसला लेने से पहले सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर देना जरूरी माना। ऐसे में ACB की जांच पर रोक नहीं लगाई गई।

FIR में IAS अधिकारी समेत तीन लोगों के नाम

ACB ने बुधवार को शिखर अग्रवाल, गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद सरन गोयल और संजय गोयल के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कंपनी अनंता ब्रांड के तहत रिसॉर्ट संचालित करती है। मामला 27 अक्टूबर को सामने आया था। इसके बाद जांच में पता चला कि अग्रवाल, उनकी IPS अधिकारी पत्नी प्रशाखा माथुर, दोनों बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर करीब ढाई साल में अनंता ब्रांड की संपत्तियां खरीदी गईं। इनकी कुल संख्या 64 बताई गई है।

59 लाख के विला की कीमत महज 11 लाख रुपये?

जांच में जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में हुई खरीदारी भी सामने आई है। जांचकर्ताओं के मुताबिक, अग्रवाल के बेटों ने ACB की FIR दर्ज होने से कुछ सप्ताह पहले 24 विला खरीदे थे। इनकी कुल कीमत 2.64 करोड़ रुपये बताई गई है। FIR के अनुसार, इन विला की खरीद 11 लाख रुपये प्रति यूनिट की दर से हुई, जबकि रिसॉर्ट के ब्रोशर में समान आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपये बताई गई थी। इस खरीद के बाद अग्रवाल और उनके परिवार की ओर से खरीदी गई संपत्तियों की कुल संख्या 64 हो गई।

2006 से 2026 तक के फैसलों की जांच करेगी ACB

FIR में आरोप लगाया गया है कि शिखर अग्रवाल ने करीब दो दशकों तक अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया। आरोप है कि उन्होंने गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया, जिसके बदले में उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक फायदा मिला। ACB अब 2006 से 2026 के बीच अग्रवाल की ओर से लिए गए आधिकारिक फैसलों की जांच कर रही है। इस अवधि में वह उदयपुर के जिला कलेक्टर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

तीन चरणों में हुई 64 विला-कॉटेज की खरीद

  • अक्टूबर 2023: उदयपुर के बुझदा रिसॉर्ट में 20 कॉटेज खरीदे गए। ये शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर के नाम पर थे। प्रत्येक कॉटेज की कीमत 15 लाख रुपये बताई गई।
  • मार्च 2026: अलवर के अनंता अजबगढ़ रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 कॉटेज खरीदे गए। इनमें 14 विला 16.5 लाख रुपये प्रति यूनिट, 4 विला 15 लाख रुपये और 2 विला 14 लाख रुपये की दर से खरीदे गए।
  • वहीं जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में 24 और विला खरीदे गए। इनकी कीमत 11 लाख रुपये प्रति विला बताई गई।

FIR में यह आरोप भी लगाया गया है कि नियमों में बदलाव और मंजूरियों के जरिए कंपनी को विभिन्न अड़चनों से राहत दिलाई गई। हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है। अब इस मामले में 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई अहम होगी। राज्य सरकार के जवाब के बाद हाई कोर्ट आगे का रुख तय करेगा।

Rverma
लेखक / पत्रकार:

Rverma

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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