Delhi-Meerut Rapid Rail: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जुलाई) को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) में देरी को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को दो महीने के अंदर 'रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम' (आरआरटीएस) के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तीन सालों में सरकार विज्ञापनों पर एक करोड़ रुपये खर्च कर सकती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड देना चाहिए।
कोर्ट आरआरटीएस प्रोजेक्ट को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान, कोर्ट ने कहा कि जब विज्ञापनों के लिए पिछले 3 सालों में 1,100 करोड़ रुपये आवंटित किए जा सकते हैं तो प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया जाना भी मुमकिन है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच केस की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने आप सरकार को यह भी आदेश दिया कि प्रोजेक्ट की बकाया राशि भी दो महीने के अंदर जमा करें।
सेमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का काम चल रहा है। इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी। यह दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा। रैपिडक्स प्रोजेक्ट ने तीन रैपिड रेल कॉरिडोर की योजना बनाई है, आरआरटीएस भी उसी का हिस्सा है।
