टीआरपी डेस्क। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के विवाद को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। यह जवाब उनके खिलाफ दायर एक रिवीजन पिटीशन के संदर्भ में पेश किया गया है। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है।
क्या है पूरा विवाद?
यह मामला वकील विकास त्रिपाठी की ओर से दायर किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी। हालांकि, उनका नाम इससे तीन साल पहले यानी 1980 की नई दिल्ली की मतदाता सूची (Voter List) में दर्ज पाया गया था।
याचिकाकर्ता के मुख्य सवाल
यदि 1980 में सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं थीं, तो उनका नाम मतदाता सूची में किस आधार पर शामिल किया गया?
क्या मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था?
वर्ष 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया (Delete) गया?
निचली अदालत के फैसले को चुनौती
इससे पहले, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और जांच कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश को अब 'रिवीजन पिटीशन' के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी गई है।
नेशनल हेराल्ड से जुड़े विज्ञापन फंड का भी मुद्दा
इसी दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एक और गंभीर दावा किया गया है। आरोप है कि कर्नाटक सरकार ने नेशनल हेराल्ड अखबार को भारी मात्रा में विज्ञापन (Ad) फंड जारी किए हैं, जबकि उस राज्य में इस अखबार का सर्कुलेशन शून्य के बराबर है।
