नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वत: निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
क्या है मामला
विश्वजीत सिंह पर एक संविदा कर्मचारी का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और करीब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था। बाद में सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बावजूद पटना हाई कोर्ट ने करीब एक साल बाद उनकी जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश को निरस्त करते हुए आरोपी की जमानत बहाल कर दी।
48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने पर स्वत: निलंबन
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद की सेवा स्थिति पर विशेष ध्यान दिया। पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद आरोपी करीब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा था।
अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी लोक सेवक के 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने पर उसे स्वत: निलंबित माना जाता है। इसके लिए विभाग की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करना जरूरी नहीं है।
पीठ ने कहा कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते आरोपी की गिरफ्तारी और 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उसकी सेवा स्थिति स्वत: निलंबन वाली हो गई थी।
निलंबन रद्द कर फिर उसी अस्पताल में दे दी गई तैनाती
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक और गंभीर पहलू पर चिंता जताई। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के बाद विश्वजीत सिंह को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उनका निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया।
इतना ही नहीं, उन्हें फिर से समस्तीपुर के उसी सदर अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया, जहां वे गिरफ्तारी से पहले प्रशासक के रूप में कार्यरत थे।
पीठ ने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए बिहार सरकार को मामले पर जल्द विचार करने और कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाने की बात कही।
क्या था पूरा रिश्वतखोरी का मामला?
मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल में संविदा कर्मचारी के बकाया वेतन से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह ने एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये बकाया वेतन जारी कराने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।
इस शिकायत के आधार पर वर्ष 2025 में सतर्कता पुलिस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सत्र न्यायालय से नियमित जमानत मिल गई थी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस जमानत आदेश को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
पटना हाई कोर्ट ने करीब एक साल बाद रद्द की थी जमानत
पटना हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को शिकायतकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए विश्वजीत सिंह की नियमित जमानत रद्द करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने आरोपी को दोबारा हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर गौर किया कि आरोपी को जमानत मिलने के करीब एक साल बाद हाई कोर्ट ने उस आदेश में हस्तक्षेप किया था। पीठ ने परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया और आरोपी की जमानत बहाल कर दी।
रिश्वत की रकम जमानत रद्द करने का आधार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कथित तौर पर मांगी गई रिश्वत की रकम जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए अपने आप में प्रासंगिक आधार नहीं थी। पीठ के अनुसार, हाई कोर्ट आरोपी की जमानत रद्द किए बिना भी मामले में अपनी टिप्पणी दर्ज कर सकता था।
अदालत ने कहा कि सामान्य तौर पर ऐसे मामलों में जमानत पर विचार करते समय संभावित अधिकतम सजा को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि, यदि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा हो या मामले के तथ्य बेहद गंभीर हों, तो जमानत देने से इनकार भी किया जा सकता है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह टिप्पणी?
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से सरकारी कर्मचारियों की सेवा स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने की स्थिति में स्वत: निलंबन का प्रावधान लागू होता है और इसके लिए अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती।
साथ ही, अदालत ने यह भी संकेत दिया कि निलंबन रद्द करने और कर्मचारी को दोबारा उसी पद पर तैनात करने जैसे प्रशासनिक फैसलों में संबंधित राज्य सरकार को कानून के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।
