Rahul Gandhi SIR Controversy: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। इसमें चुनाव आयोग को 48 लिखित सवाल भेजने की अनुमति देने की मांग की गई है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए जवाब मांगे गए हैं।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कई फैसले एकतरफा लिए गए। मतदाता सूची से नाम हटाने और चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल में बिना उचित मंजूरी बदलाव किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि इन मामलों में चुनाव आयोग को स्पष्ट जवाब देना चाहिए और संबंधित दस्तावेज अदालत के सामने पेश करने चाहिए।
CEC के एकतरफा फैसलों पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सवाल किया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी और सहमति के बिना आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया था? चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर को दाखिल पूरक हलफनामे में दावा किया था कि एसआईआर से जुड़े आदेश तीन सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत फैसले के बाद जारी किए गए थे। ये हलफनामे उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की ओर से दाखिल किए गए थे।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने अपने दावे के समर्थन में संबंधित फाइल नंबर, तारीख और बैठकों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। उन्होंने अगस्त 2025 में मिले एक आरटीआई जवाब का भी हवाला दिया है, जिसमें अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा था कि देशभर में एसआईआर शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया था।
तीनों चुनाव आयुक्तों से मांगा जवाब
नई अर्जी में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से भी जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं ने फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच एसआईआर, ECINET, फॉर्म-6 और अदालत में दाखिल अपीलों को लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से दर्ज की गई लिखित आपत्तियों और असहमतियों का विवरण मांगा है। इसके साथ ही संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।
ऑनलाइन पोर्टल और वोटर लिस्ट में बदलाव पर सवाल
अर्जी में चुनाव आयोग के महानिदेशक (आईटी) से भी कई सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। इसमें पूछा गया है कि क्या निजी कंपनियों या बाहरी एजेंसियों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी? क्या मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ERO) के आदेश के बिना बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए? इसके अलावा डेटाबेस तक पहुंच रखने वाले लोगों की पहचान और उनकी गतिविधियों की जांच के लिए किए गए एक्सेस ऑडिट का ब्योरा भी मांगा गया है।
फॉर्म-6 में बदलाव और हटाए गए नामों का मांगा हिसाब
राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणा-पत्र जोड़ने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि इस बदलाव को किस अधिकारी ने मंजूरी दी थी। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या का पूरा विवरण मांगा गया है। अर्जी में यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या चुनाव आयोग से जरूरी मंजूरी लेने के लिए व्हाट्सऐप या निजी ईमेल का इस्तेमाल किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत 48 सवाल पूछने की मांग
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 के ऑर्डर V रूल 1, ऑर्डर XXXVIII रूल 11(9) और ऑर्डर LV रूल 6 के तहत 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इसके लिए उन्होंने संविधान पीठ के जस्टिस केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले के फैसले का भी हवाला दिया है। उनका तर्क है कि जब संवैधानिक चुनौती से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य किसी सरकारी संस्था के पास हों और मामला तकनीकी व्यवस्था से जुड़ा हो, तो अदालत संबंधित अधिकारियों से विशेष सवालों के जवाब मांग सकती है।
गोपनीय दस्तावेजों पर भी स्पष्ट जवाब देने की मांग
अर्जी में यह मांग भी की गई है कि यदि चुनाव आयोग किसी सरकारी दस्तावेज को गोपनीय बताकर साझा करने से इनकार करता है, तो उसे प्रत्येक दस्तावेज के लिए गोपनीयता का अलग-अलग आधार बताना होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट संबंधित दावे की जांच कर फैसला कर सकेगा। अब इस मामले में अदालत का रुख और चुनाव आयोग की ओर से आने वाला जवाब महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
‘वोट चोरी’ पर लगातार उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में अब INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से CEC के साथ-साथ अन्य दो चुनाव आयुक्तों और IT महानिदेशक से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। ये सवाल SIR में हुई उन भारी खामियों के बारे में हैं, जिसके चलते ‘वोट चोरी’ का रास्ता खोला गया। ECI को 48 सवालों की एक सूची सौंपी गई है, जिनका जवाब उन्हें देना होगा। इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं: 👉 कितने फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से दो अन्य चुनाव आयुक्त असहमत थे? 👉 पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया? 👉 ‘फॉर्म 6’ को बदलने का फैसला किसने लिया? 👉 ERONET और ECINET को सेंट्रलाइज करने और वोटर लिस्ट को केंद्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किसका था? 🔹ये रहे 48 सवाल👇
— Congress (@INCIndia) November 16, 2026



