रायगढ़। अधिवक्ता संघ रायगढ़ की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के बीच कलेक्टर भीम सिंह ने तहसीलदार सुनील अग्रवाल को यहां से हटाकर धरमजयगढ़ तहसील कर दिया, मगर अब वकीलों द्वारा इसका भी विरोध किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अधिवक्ताओं की ओर से आंदोलन खत्म नहीं करने और तमाम संगठनों के साथ-साथ अब प्रमुख राजनैतिक दल भाजपा के भी आंदोलन का समर्थन करने के बाद तबादले की यह कार्रवाई की गई है।
धरमजयगढ़ के वकीलों ने कलेक्टर को लिखा पत्र
अधिवक्ता संघ धर्मजयगढ़ की ओर से तहसीलदार के तबादले की इस कार्रवाई पर विरोध जताते हुए कलेक्टर रायगढ़ को पत्र सौंपा गया है। इसमें कहा गया है कि इस तहसीलदार को धरमजयगढ़ भेजा जाता है तो वहां न केवल अधिवक्ता, बल्कि आम जनता भी भारी विरोध करेगी, यह स्थिति किसी भी सूरत में किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अधिवक्ता संघ का मानना है कि एक ही जिले में एक तहसील से दूसरे तहसील में स्थानांतरण करना अव्यवहारिक है। तहसीलदार सुनील अग्रवाल रायगढ़ जिले के गेरवानी गांव के रहने वाले हैं । इसी जिले के निवासी होने के बावजूद उन्हें रायगढ़ जिले में ही तहसीलदार बनाया जाना भी सवालिया निशान लगाता है।
पूर्व में भी हो चुकी है कार्रवाई
गौरतलब है कि सारंगढ़ में पदस्थापना के दौरान तहसीलदार सुनील अग्रवाल पर एक क्लीनिक संचालक से रिश्वत लेने का पुख्ता आरोप लगा था, वह सीसीटीवी में भी रुपए लेते कैद भी हुए थे, जिसके बाद इनका निलंबन भी हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हें दंड देना तो दूर इन्हें प्रमोशन की तर्ज पर गृह जिले में रायगढ़ तहसील में ही बैठा दिया गया। यहां इन पर रिश्वतखोरी के आरोप लगते रहे हैं। अधिवक्ताओं की मांग है कि सुनील अग्रवाल के खिलाफ की गई शिकायतों की गंभीरता से जांच करते हुए कठोर कार्रवाई की जाये।
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