रायपुर। भ्रष्टाचार के नाम पर शुरू से ही बदनाम रहा छग राज्य कृषि एवं बीज विकास निगम में अधिकारियों जब भी मौका मिलता है, वो नियमों को ताक पर रखकर खाद, बीज और अन्य सामग्रियों की खरीदी शुरू कर देते हैं। ताजा मामला है कोरोना काल की आड़ में उत्पादों के रेट कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को बढ़ा कर खरीदी करना है।
कृषि विभाग की योजनाओं के लिए खेती बाड़ी से संबंधित खाद, बीज और अन्य उपकरणों की खरीदी बीज निगम से की जाती है। इसके लिए बीज निगम कंपनियों से साल भर के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट करता है। आरसी की अवधि समाप्त होने तक निगम को नए रेट कॉन्ट्रैक्ट भी करने होते हैं। मगर बीते एक साल में कोरोना महामारी और लॉकडाउन का बहाना बना बीज निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने चुनिंदा कंपनियों के साथ हुए आरसी को ही आगे बढ़ा दिया है। जबकि वर्तमान में आरसी के लिए ऑनलाइन निविदा निकाली जा सकती थी। दूसरे विभाग और CSIDC में बाकायदा आरसी के लिए ऑनलाइन टेंडर निकला जा रहा है।
करोड़ों की हो रही खरीदी
बीज निगम के अधिकारियों द्वारा अपने चहेते फर्मों से खाद – बीज व अन्य सामग्रियों की खरीदी जारी है। इन फर्मों के आरसी की अवधि को बढ़ाकर उनसे करोड़ों की खरीदी की जा रही है।
दो से तीन बार बढ़ा दी गई आरसी की अवधि
TRP न्यूज़ को इसी तरह आरसी की अवधि बढ़ाये जाने की एक प्रति मिली है जिसमे HORTICULTURE TOOLS और TOOL KIT के 2019- 20 के रेट कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूर्व में 13/04/2021 तक बढ़ाये जाने के बाद फिर से कोरोना के लॉक डाउन के बहाने 12/10/2021 तक बढ़ा दी गई है। जानकर बताते हैं की कोरोना काल की आड़ में अनेक प्रोडक्ट के आरसी की अवधि तीन-तीन बार बढ़ा दी गई है।
ब्लैक लिस्टेड कंपनी से भी कर रहे खरीदी
सूत्र बताते हैं कि बीज निगम ने जिन फर्मों को ब्लैक लिस्टेड किया था, उनसे भी खरीदी जारी है। DNA टेस्ट में फेल होने के बाद ब्लैक लिस्ट कर दिए गए फर्म से भी बीजों की खरीदी की जा रही है।
कई अन्य विभाग निकाल रहे हैं टेंडर
कोरोना के संक्रमण के चलते प्रदेश में महामारी अधिनियम लागू है, बावजूद इसके महामारी के नियंत्रण में लगा स्वास्थ्य विभाग खुद कई कार्यों और प्रोडक्ट का टेंडर निकल रहा है। इसके अलावा नगरीय निकाय, स्वच्छता मिशन और ढेर सारे विभाग हैं जो पारदर्शिता बरतने के लिए कोरोना काल में भी टेंडर निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ बीज निगम जैसे सरकारी उपक्रम द्वारा कोरोना के बहाने बिना टेंडर के ही पुराने आरसी को दो से तीन बार तक आगे बढ़ा दिया गया है। इस तरह की प्रक्रिया से जहां एक ओर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, वहीं नए फर्मों को व्यवसाय का मौका नहीं मिल पाता है।
जवाब देने से बच रहे हैं अधिकारी
बीज निगम में आरसी की अवधि बढ़ाये जाने के संबंध TRP संवाददाता ने निगम के कार्यालय में पहुंच कर यह काम देख रहे DGM यशवंत केराम से मिलने की कोशिश की मगर उन्होंने अधिकृत न होने का बहाना बनाकर मिलने से ही इंकार कर दिया। बीज निगम के MD अनिल साहू ने भी फोन पर जवाब न देकर व्हाट्सएप पर इस संबंध में यशवंत केराम से बात करने को कहा। यही हाल GM एस आर रात्रे का भी है। इन्होंने भी किसी प्रकार की जानकारी देने के बजाय यशवंत केराम से ही सम्पर्क करने को कहा।
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