नेशनल डेस्क। केंद्र की ओर से भेजे गए मसौदा प्रस्ताव को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर काफी विचार-विमर्श किया। पूरी तरह सहमति न बनने की वजह से अब कल यानी बुधवार को एक बार फिर बैठक आयोजित की जाएगी।
दरअसल केस वापसी को लेकर एक पेंच फंस गया है। सरकार का कहना है कि आंदोलन खत्म करने के बाद केस वापसी का ऐलान करेंगे। जबकि, किसान चाहते हैं कि सरकार अभी इस पर ठोस आश्वासन दे।
बता दें केंद्र सरकार के मसौदे के अनुसार, संयुक्त किसान मार्चो के 5 सदस्य एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में शामिल किए जाएंगे। वहीं, सरकार ने एक साल के भीतर किसानों पर दर्ज किए गए मामलों को भी वापस लेने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, इस मसौदे में पंजाब मॉडल पर मुआवजा देने की बात भी है। .
किसानों की मांगें?
- MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए।
- आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले।
- किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए।
- बिजली बिल और पराली बिल को निरस्त किया जाए।
- लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए।
Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, कू और वॉट्सएप, पर…