नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए गए। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी देने के अलावा सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर (Telecom Sector) में 100 फीसदी एफडीआई (FDI) को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा यह फैसला लिया गया कि टेलिकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम चार्जेज और एजीआर बकाए को लेकर 4 सालों का मॉरेटोरियम दिया जाएगा।
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फेंस में इसका ऐलान करते हुए बताया कि आज टेलिकॉम सेक्टर के ऑटोमेटिक रूट में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति दी गई है। कैबिनेट ने कुल 9 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को मंजूरी दी है, इसके अलावा 5 प्रोसेस रिफॉर्म को मंजूरी दी गई है। रिफॉर्म में टेलीकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर पेमेंट पर भी 4 साल की राहत मिलेगी।
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