रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने सभी एसीएस, पीएस, सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर तय समय-सीमा के भीतर बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह साय सरकार का चौथा बजट होगा।
बजट प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 20 नवंबर 2026 तक चलेगी। इसके बाद वित्त विभाग में प्रस्तावों की समीक्षा और विभागीय स्तर पर चर्चा का सिलसिला शुरू होगा। नवीन मदों से जुड़े प्रस्तावों पर वित्त मंत्री और संबंधित विभागीय मंत्रियों के स्तर पर भी चर्चा की जाएगी।
1 अक्टूबर से शुरू होगी बजट प्रस्ताव की प्रक्रिया
वित्त विभाग के तय कार्यक्रम के अनुसार विभागों को नए बजट के लिए अपने प्रस्ताव तैयार कर समय-सीमा में जमा करने होंगे। 20 नवंबर तक बजट प्रस्ताव अंतिम रूप से प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
इसके बाद प्रस्तावों की समीक्षा के लिए अलग-अलग स्तर पर चर्चा होगी। वित्त सचिव की सचिवों के साथ चर्चा 1 से 17 दिसंबर तक प्रस्तावित है।
वहीं, 4 से 18 जनवरी के बीच वित्त मंत्री की अन्य विभागीय मंत्रियों के साथ चर्चा होगी। इसी दौरान नवीन मदों के प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें मंजूरी देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
नवीन व्यय के प्रस्तावों पर वित्त विभाग की खास नजर
वित्त सचिव ने विभागों को निर्देश दिया है कि नवीन व्यय के प्रस्तावों को सूक्ष्म परीक्षण के बाद बजट में शामिल कराया जाए।
2027-28 के बजट में अपरीक्षित नवीन मदों की तुलना में परीक्षित मदों के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, अपरीक्षित नवीन मदों के प्रस्ताव केवल मंत्री-स्तरीय चर्चा के दौरान ही विचार के लिए लिए जाएंगे।
वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार विभागों को नए खर्च से जुड़े प्रस्ताव तैयार करते समय उनके परीक्षण और जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान देना होगा।
आदिवासी और अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए अलग निर्देश
वित्त विभाग ने आदिवासी क्षेत्र उपयोजना और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना से जुड़े बजट प्रस्तावों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इन योजनाओं के प्रस्ताव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजे जाने हैं।
पंचायत और ग्रामीण विकास योजनाओं का बनेगा समेकित प्रस्ताव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं के बजट को लेकर भी वित्त विभाग ने प्रक्रिया तय की है। विभिन्न विभागों की संबंधित योजनाओं पर चर्चा के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग समेकित बजट प्रस्ताव तैयार करेगा। इसके बाद इसे तय समय-सीमा के भीतर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए बजट शीर्ष खोलने के निर्देश
वित्त विभाग ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को लेकर भी विभागों को निर्देश दिए हैं। ऐसी योजनाओं के लिए संबंधित केंद्रीय विभागों से संपर्क कर उचित बजट शीर्ष खोलने को कहा गया है। इससे केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत संचालित कार्यक्रमों के लिए बजट प्रावधान की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
2027-28 बजट की तैयारी का प्रमुख टाइमलाइन
1-अक्टूबर 2026:- बजट प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू
2-20 नवंबर 2026:- बजट प्रस्ताव जमा करने की अंतिम समय-सीमा
3-1 से 17 दिसंबर:- वित्त सचिव की सचिवों के साथ चर्चा
4 -04 से 18 जनवरी:- वित्त मंत्री की विभागीय मंत्रियों के साथ चर्चा
