अगर आप पुलिस में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार आने वाले तीन वर्षों में पुलिस विभाग के खाली पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती करने जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित पदक विजेता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी घोषणा की।
अगले तीन वर्षों में होगी 22,500 पदों पर भर्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिलहाल पुलिस विभाग के लगभग 20,000 पद खाली हैं। वर्तमान में 7,500 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। इसके बावजूद हर साल करीब 2,000 पद स्वाभाविक रूप से रिक्त हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अगले तीन वर्षों तक हर साल 7,500 पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी, ताकि बल को सशक्त और सक्षम बनाया जा सके।
बनेगा नया पुलिस भर्ती बोर्ड
मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और दक्ष बनाने के लिए "पुलिस भर्ती बोर्ड" के गठन की भी घोषणा की। यह बोर्ड भर्ती से संबंधित सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करेगा और उम्मीदवारों को बेहतर दिशा देगा।
VVIP सुरक्षा कर्मियों को मिलेगा जोखिम भत्ता
मुख्यमंत्री ने कहा कि VVIP मूवमेंट में तैनात पुलिसकर्मियों को अब छठवें वेतनमान के तहत जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह फैसला उनके समर्पण और खतरनाक कार्यक्षेत्र को देखते हुए लिया गया है।
विधवा और बच्चों को मिलेगा शैक्षणिक आरक्षण
सीएम ने समारोह में यह भी कहा कि राज्य पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के दिवंगत अधिकारियों-कर्मचारियों की विधवाओं और बच्चों को स्नातक स्तर पर आरक्षण दिया जाएगा। 60 सीटों में से एक सीट इस विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित की जाएगी, जिससे इन परिवारों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिल सकें।
