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Parliament Winter Session 2023: सदन की कार्यवाही शुरू, आर्थिक स्थिति पर चर्चा, अमित शाह पेश करेंगे बिल

Parliament Winter Session 2023: सदन की कार्यवाही शुरू, आर्थिक स्थिति पर चर्चा, अमित शाह पेश करेंगे बिल
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

नई दिल्ली। Parliament Winter Session 2023: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की जा सकती है।

आप सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन

Parliament Winter Session 2023: संसद परिसर में, आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के दावे पर अपना असंतोष व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच निकायों के कथित दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को उजागर करना था।

Parliament Winter Session 2023: आप सांसद असहमति जताते हुए तख्तियां और बैनर लेकर एकत्र हुए और केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। यह विरोध राजनीतिक मामलों में जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर चल रही बहस और विवादों की पृष्ठभूमि में सामने आया।

अमित शाह पेश करेंगे बिल

Parliament Winter Session 2023: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंगलवार को जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए विधेयक पेश कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रावधान करता है। विधेयक जम्मू और कश्मीर विधान सभा में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर देता है। यह अनुसूचित जाति के लिए सात सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए नौ सीटें भी आरक्षित करता है।

लोकसभा में पहले दिन पारित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक पारित

Parliament Winter Session 2023: लोकसभा ने सोमवार को अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया। यह विधेयक स्वतंत्रता-पूर्व के उन सभी अधिनियमों को निरस्त करने के सरकार के अभियान के अनुरूप है जो अप्रचलित हो गए हैं और अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। विधेयक कानून की किताब के अनावश्यक अधिनियमों की संख्या को कम करने के लिए पूर्व अधिनियम में कानूनी व्यवसायी अधिनियम, 1879 की धारा 36 के प्रावधानों को जोड़कर अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करेगा।