Justice served after 8 years: 3 दिसंबर 2018 की शाम। समय करीब साढ़े 6 बजे। बिलासपुर के कारोबारी ओमप्रकाश दुबे अपनी दुकान ‘ओम मेटल स्टोर्स’ से काम निपटाकर भतीजी के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे। रोज की तरह सामान्य शाम थी। लेकिन चकरभाठा थाना क्षेत्र में राम मंदिर के पास सामने से आ रही एक पिकअप ने सब कुछ बदल दिया।
पिकअप की टक्कर इतनी जोरदार थी कि ओमप्रकाश के दाहिने पैर और कूल्हे में गंभीर फ्रैक्चर हो गया। कई और चोटें आईं। हालत इतनी बिगड़ गई कि बिलासपुर में इलाज संभव नहीं रहा। उन्हें एयरलिफ्ट करके विमान से मुंबई ले जाना पड़ा। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल से लेकर मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर तक महीनों इलाज चला।
जिला चिकित्सा बोर्ड ने बाद में उन्हें 32% स्थायी शारीरिक दिव्यांगता से प्रभावित प्रमाणित किया। यानी चोट सिर्फ इलाज तक नहीं रुकी, जिंदगी भर का असर छोड़ गई।
कोर्ट में पहुंचा मामला — मांग थी 3.05 करोड़
कारोबारी ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत 3 करोड़ 5 लाख रुपये मुआवजे की मांग की। मामला चला — दसवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर में। पीठासीन अधिकारी थे आदित्य जोशी।
अधिकरण ने पुलिस अभिलेख, FIR, घटनास्थल का नक्शा और गवाहों के बयान देखे। निष्कर्ष साफ था — पिकअप चालक महावीर पांडेय की तेज रफ्तार और लापरवाही ही हादसे की वजह थी।
बीमा कंपनी की दलील फेल, शराब वाला दावा साबित नहीं हुआ
बीमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बचाव में कहा कि चालक शराब के नशे में था। लेकिन कोर्ट ने कहा — इसके लिए कोई ठोस मेडिकल या ठोस सबूत नहीं है। सिर्फ कह देने से नशा साबित नहीं होता। इसलिए जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर ही आई।
मुआवजा कैसे तय हुआ? सिर्फ चोट नहीं, पूरी जिंदगी का हिसाब
अधिकरण ने मुआवजा ऐसे ही नहीं तय कर दिया। उसने तीन चीजों को जोड़ा:
- आय — आयकर विवरण के अनुसार कारोबारी की सालाना आय थी 11,07,152 रुपये।
- दिव्यांगता — 32% स्थायी दिव्यांगता।
- भविष्य की कमाई पर असर — चोट के बाद काम करने की क्षमता कितनी घटी।
इसी के आधार पर अलग-अलग मदों में मुआवजा जोड़ा गया। अधिकरण ने अलग-अलग मदों में मुआवजे का निर्धारण किया है। इनमें भविष्य की आय और क्षमता में कमी, चिकित्सा खर्च, इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जाना, मुंबई में ठहरने का खर्च, शारीरिक पीड़ा, मानसिक आघात, देखभाल खर्च, पौष्टिक आहार, उपचार के दौरान आय का नुकसान आदि शामिल हैं। कुल जोड़कर बना — 1 करोड़ 4 लाख 22 हजार 950 रुपये।
पैसा कैसे मिलेगा? — 80% अभी, 20% FD में
अधिकरण ने साफ निर्देश दिया है कि 80% राशि सीधे कारोबारी के बैंक खाते में जमा होगी। 20% राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में 2 साल के लिए सावधि जमा (FD) में रखी जाएगी।
बीमा कंपनी को 1 महीने के भीतर पूरी राशि जमा करनी होगी। दावा पेश करने की तारीख से भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यानी देर की तो ब्याज बढ़ता जाएगा।
क्यों अहम है यह फैसला?
सड़क हादसे रोज होते हैं। ज्यादातर मामलों में पीड़ित को या तो छोटा मुआवजा मिलता है, या केस सालों अटका रहता है।इस फैसले ने दो बातें साफ कर दीं:
पहली — अगर कागज मजबूत हों — FIR, नक्शा, मेडिकल, ITR — तो कोर्ट पूरी क्षतिपूर्ति देता है।
दूसरी — बीमा कंपनी सिर्फ आरोप लगाकर बच नहीं सकती। उसे सबूत देना होगा।
8 साल बाद ही सही, लेकिन ओमप्रकाश दुबे को न्याय मिला। पैसा उनकी चोट को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उनकी आगे की जिंदगी को थोड़ा आसान जरूर कर देगा।



