1. डोकलाम से भी लंबा खिंच सकता है लद्दाख में टकराव, LAC पर हालात जस के तस

नई दिल्ली। लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव लंबा खिंचने के आसार पैदा हो रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पीछे हटने पर सहमति कायम होने के बावजूद जमीन पर अमल होता नहीं दिखा रहा है। सेना के सूत्रों ने कहा कि एलएसी पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। चीन की तरफ से पीछे हटने की प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद 22 जून को तय हुआ था कि दोनों सेनाएं छह जून को बनी सहमति के अनुरूप पीछे हटेंगी। बाद में निचले स्तर पर हुई बैठकों में इसका मैकेनिज्म भी तय हुआ था, लेकिन अभी चीन की तरफ से उस पर क्रियान्वयन शुरू नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार एलएसी पर स्थिति 22 जून से पहले वाली बनी हुई है। दोनों तरफ सेना का जमावड़ा है। जिस अनुपात में चीन ने सेना बढ़ाई थी, उसी अनुरूप में भारत ने भी अपनी सेना बढ़ाई है। इसी प्रकार दोनों तरफ की वायुसेनाएं भी हाई अलर्ट पर हैं।

भारत अपना रुख स्पष्ट कर चुका है कि उसने चीनी सेना के जमावड़े के जवाब में अपनी तैयारी की है। सैन्य सूत्रों की मानें तो पहले दोनों पक्षों को अपने सैनिकों की संख्या धीरे-धीरे कम करनी होगी। इसके बाद जो नए स्थाई या अस्थाई ढांचे बने हैं, उन्हें खाली करना होगा। इस प्रक्रिया में अभी कई सप्ताह यहां तक की महीनों भी लग सकते हैं।

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2. फेज-3 की तैयारी: परीक्षण सफल रहा, तो एक ही दवा से होगा कोरोना का बचाव और उपचार

नई दिल्ली। वैज्ञानिक एवं औद्यौगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की दवा एमडब्ल्यू कोरोना के उपचार के साथ-साथ बचाव में भी कारगर साबित हो सकती है। इस दवा के फेज-2 क्लनिकल ट्रायल सफल रहने के बाद फेज-3 इसके परीक्षण उपचार के साथ-साथ बचाव की दवा के रूप में भी किए जाएंगे। यदि यह सफल रहते हैं तो एम डब्ल्यूए पहली ऐसी दवा होगी जो बीमारी से बचाएगी भी और बीमारी हो जाने पर उपचार भी करेगी।

सीएसआईआर की यह पुरानी दवा मूलतः कुष्ठ रोग के खिलाफ बनाई गई थी। इसे कोरोना के लिए रिपरपज किया गया। एम्स, पीजीआई चंडीगढ़ समेत कई केंद्रों पर इसके कोरोना रोगियों पर दूसरे चरण के परीक्षण अब पूरे होने को हैं। सीएसआईआर के जम्मू स्थित प्रयोगशाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के निदेशक डॉ. राम विश्वकर्मा ने बताया कि दवा नियंत्रक से तीसरे चरण के परीक्षण की मंजूरी मिल चुकी है तथा अगले महीने इन्हें देश के विभिन्न शहरों में 15-20 अस्पतालों में शुरू किया जाएगा।

3. कस्टम में चीन के घटिया सामानों की हो रही बारीकी से पड़ताल, बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर अटका माल

नई दिल्ली। देश में खिलौनों, मोबाइल फोन, पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप, ऑटो कंपोनेंट्स और उन तमाम चीजों के लिए इंतजार बढ़ जाएगा जो चीन से आयात की जाती हैं। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक कस्टम विभाग में सघन जांच के चलते बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर माल अटका हुआ है। उद्योग जगत ने सरकार से नियमों में ढील देने और कस्टम क्लियरेंस की रफ्तार तेज करने की मांग की है।

मिली जानकारी के मुताबित भारत और चीन के बीच तनाव और कोरोना महामारी के चलते कस्टम विभाग में सामान की चेकिंग पहले के मुकाबले अब बढ़ गई है। यही नहीं इस बात की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है कि जो भी सामान चीन से आयात किया जा रहा है, वो भारतीय मानक ब्यूरो के हिसाब से ही आए। ऐसे में अगर आयात किए जा रहे सामान में कोई कमी दिखती है तो वो माल रोक लिया जाता है और छानबीन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही छोड़ा जाता है।

4. धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है फ्लाइट सर्विस, सरकार ने 45 प्रतिशत उड़ान की दी इजाजत

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच धीरे-धीरे परिवहन सेवा को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के बाद सरकार ने घरेलू उड़ान की संख्या में भी इजाफा करने का फैसला किया है। अभी तक एक तिहाई फ्लाइट को उड़ान की इजाजत दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया जा रहा है।नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। डीजीसीए ने सभी विमानन कंपनियों से नया शेड्यूल बनाने के लिए कहा है।

डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम देश के विभिन्न हवाई अड्डों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। जल्द ही हमें अपने नागरिकों को अधिक कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।” आपको बता दें कि इस आदेश ने 21 मई को जारी किए गए केंद्र सरकार के पहले के आदेश को संसोधित कर दिया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि घरेलू यात्रा की वर्तमान परिचालन की स्थिति की समीक्षा के बाद उड़ान की संख्या को 45 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है।

5-एशिया में अमेरिकी फौज की तैनाती से बढ़ेगी चीन की घेराबंदी, भारत के साथ हो सकता है नए सिरे से तनाव

नई दिल्ली। अमेरिकी फौज की एशिया में तैनाती के एलान से चीन के खिलाफ नई मोर्चेबंदी देखने को मिल सकती है। जानकारों का कहना है कि इससे चीन की घेराबंदी बढ़ेगी। इस इलाके में तनाव नए रूप में देखने को मिल सकता है। जानकारों के मुताबिक चीन की दक्षिण चीन सागर में आक्रामक गतिविधि और अमेरिका के सामरिक सहयोगियों को घेरने का उसका दांव उल्टा पड़ सकता है। अमेरिका के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के अलावा दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से परेशान अन्य देश एक साथ आ सकते हैं।

सामरिक मामलों के जानकार बीएसएफ के पूर्व एडीजी पीके मिश्रा का कहना है कि चीन अभी वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रूनेई को आंख दिखा रहा है। उसने कई छोटे छोटे आइलैंड कब्जा कर लिया है। भारत के ओएनजीसी शिप दक्षिण चीन सागर में जाते थे उन्हें भी रोका गया। इसलिए अमेरिका की खास निगाह इस इलाके में चीन का बर्चस्व और उसकी आक्रामकता रोकना है।

6. सरकार ने दी राहत: अब घर बैठे ही मिलेगा जाति और निवास प्रमाण पत्र

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के छात्र-छात्राओं और आमजनों को एक बड़ी राहत देते हुए अब जाति और निवास प्रमाण पत्र उनके घरों में ही प्रदान करने की सुविधा मुहैया कराई है। इसके लिए आवेदकों को डाक रजिस्ट्री शुल्क अलग से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जाति और निवास प्रमाण पत्र वितरण करते हुए प्रमाण- पत्रों को आवेदकों के घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराने का आदेश सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है।

इसके मुताबिक जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदकों से डाक रजिस्ट्री शुल्क लेकर प्रमाण पत्र उनके घर के पते पर भेजे जाएगा। इसके लिए लोक सेवा केंद्रों व तहसील कार्यालय द्वारा आवेदकों से उचित डाक रजिस्ट्री व्यय शुल्क लेकर और व्यय शुल्क की पावती देते हुए आवेदकों के निवास के पते पर प्रमाण पत्र भेजने की सुविधा दी जाएगी।

7.प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देगा रेलवे, मनरेगा के तहत 6 करोड़ का देंगे काम

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जिला पंचायत व पंचायत स्तर पर कोरोना काल में श्रमिकों को खासकर प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने की शुरुआत की है। इधर, जिला पंचायत की ओर से 30 हजार प्रवासी मजदूरों का जॉब कार्ड तैयार किया गया है। बाकी का बनना जारी है। रेलवे ने अपनी योजना के अनुसार उन कार्यों को चिन्हित किया है, जिसे श्रमिक आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसमें पौधरोपण से लेकर तालाब गहरीकरण के कार्य शामिल हैं। मनरेगा के तहत रेलवे जोन के रायपुर मंडल व बिलासपुर मंडल स्टेशनों व ट्रैक से स्वीकृत कार्य लगभग छह करोड़ हैं, इनमें 55 लाख के कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

रेलवे में मनरेगा के तहत मंडल के स्टेशनों व रेलवे ट्रैक के किनारे उगे हुए घास को हटाने का कार्य व स्टेशन में पहुंचने के लिए चेकर टाइल्स एप्रोच रोड बनाने का काम किया जा रहा है। मनरेगा के तहत अब तक 11 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वहीं छह कार्य प्रोसेस में है। जिला पंचायत के सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनका जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। अब तक हमारे पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर 30 हजार का जॉब कार्ड बनाया जा चुका है।

8.बस्तर में 500 करोड़ का निवेश करेंगे उद्योगपति, सरकार को भेजा प्रस्ताव

रायपुर। प्रदेश के उद्योगपति बस्तर में स्टील प्लांट लगाना चाहते हैं। उनका कहना है कि बस्तर में 500 करोड़ का निवेश करेंगे। इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भी बनाकर भी दिया है। उद्योगपतियों का कहना है कि जगदलपुर में ही सारे प्लांट लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने बताया कि एनएमडीसी भी आयरनओर के लिए अगले 20 साल तक के लिए नीतियां बनाएं।

सरकार अगर इस पर जल्द फैसला कर लेती है तो अगले ढाई वर्षों के भीतर बस्तर में स्पंज आयरन प्लांट लग सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ में स्पंज आयरन प्लांट हैं। अगर सरकार हमारे द्वारा तैयार पॉलिसी पर विचार करती है तो आने वाले दिनों में बस्तर में भी प्लांट लग सकेंगे। उन्होंने बताया कि पॉलिसी में बताया गया है कि बस्तर में अगर आकर्षण बढ़ाया गया तो वहां उद्योगपति आसानी से निवेश करेंगे।

9. क्वारेंटाइन सेंटर से भागे मजदूर बोले- सिर्फ चावल दे रहे थे, नहीं मिल रही थी सब्जी इसलिए घर आए

महासमुंद। पिथौरा ब्लॉक के ग्राम कोल्दा में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब क्वारेंटाइन सेंटर से 136 मजदूर एक साथ अपने-अपने घर लौट आए। इनमें 61 पुरुष, 54 महिला, 21 बच्चे शामिल हैं। घटना शुक्रवार अल सुबह की है। मजदूरों ने बताया कि क्वारेंटाइन सेंटर में सिर्फ चावल दे रहे थे, सब्जी नहीं मिल रही थी इसलिए भाग आए। प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो अधिकारियों के होश उड़ गए। आनन-फानन में प्रशासनिक और पुलिस अमला दल-बल के साथ मौके पर पहुंचा।

पंचायत के कर्मचारियों से क्वारेंटाइन किए गए लाेगाें की सूची मंगाई और पूरे गांव में किसी को भी घरों से बाहर नहीं निकलने की मुनादी कराई। टीम क्वारेंटाइन सेंटर से भागने वाले मजदूरों के घर गई। सेंटर से भागने वाले कुल 52 परिवार का चिह्नांकन किया गया और इन सभी को 14 दिन होम आइसोलेशन पर रहने निर्देश दिए। इन परिवारों के घराें के बाहर होम आइसोलेशन का पर्चा चस्पा किया।

10-निजी व्यक्तियों को सरकारी जमीन देने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, मांगा जवाब

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन के उस आदेश पर जवाब तलब किया है, जिसमें निजी व्यक्तियों को 7500 वर्गफीट तक जमीन आवंटित करने का आदेश दिया था। राज्य शासन को दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन व न्यायमूर्ति पीपी साहू की खंडपीठ में हुई।

बिलासपुर के भाजपा नेता सुशांत शुक्ला ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की। मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन 2011 में पारित निर्णय का हवाला देते हुए राज्य शासन के आदेश को चुनौती दी। इसमें कहा कि राज्य सरकार 7500 वर्ग फीट तक भूमि आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिया था जो अवैध है। साथ ही 11 सितंबर 2019 को जारी आदेश को विधि विरुद्ध होने से निरस्त करने की मांग की। साथ ही याचिका के द्वारा आदेश के प्रावधान जिसमें बिना बोली लगाए, केवल आवेदन जमा करने के आधार पर भूमि आवंटन को निरस्त करने की मांग की गई है।