रायपुर। राज्योत्सव के ठीक पहले आयोजित भूपेश कैबिनेट (Bhupesh Cabinet) की बैठक में धान खरीदी ( Paddy Purchase) को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। भूपेश बघेल सरकार ने तय कर लिया है कि जो वादा चुनाव से पहले कांग्रेस (Congress) ने किया था उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। किसानों से सरकार 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर ही धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी की तैयारी को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है।
19 लाख किसानों का पंजीयन
इस बार 19 लाख किसानों (Farmers) का पंजीयन हुआ है। पंजीयन की तारीख़ को एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। इसबार प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत 1 दिसंबर से होगी। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में मंत्री रविन्द्र चौबे, मो. अकबर और अमरजीत भगत ने कहा कि किसानों से जो भी वादा हमने किया है उसे पूरा करेंगे। अगर केंद्र सरकार सहयोग नहीं भी करती है तो भी किसानों का अहित नहीं होने दिया जाएगा।
धान खरीदी पर होगी पैनी नजर
कैबिनेट यह भी निर्णय लिया गया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले धान पर विशेष नजर रखी जाएगी। मंत्रियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में दौरा करने को कहा गया है। सभी मंत्री सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर अन्य राज्यों से आने वाले धान पर नजर रखेंगे। कई बार अन्य राज्यों का धान छत्तीसगढ़ में खपाने की शिकायत भी मिली है। इसके अलावा कैबिनेट में आरक्षण को लेकर संसोधन भी किया गया है। अब जिला संवर्ग के पदों पर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। सरकार की ओर से यह भी कहा कि गया कि 14500 शिक्षकों की भर्ती प्रकिया जारी है उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
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