'चौकीदार चोर है' और राफेल डील में सरकार को क्लीन चिट पर अगले चार दिनों में फैसला

17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई

टीआरपी डेस्क। अयोध्या विवाद मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय

खंडपीठ का फैसला आने के बाद अब उनके बचे अगले कार्यदिवस में चार बड़े निर्णय आने का देश

को इंतजार है। दरअसल इसी माह 17 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई रिटायर हो

रहे हैं, इससे पहले उनको अब बाकी बचे दिनों में इन मामलों में निर्णय सुनाना है।

अब 11 और 12 नवंबर को कोर्ट फिर से बंद रहेगा। चूंकि 17 को वो रिटायर हो रहे हैं ऐसे में उस दिन

कोई फैसला सुनाएं ऐसा संभव नहीं होगा। उस दिन रिटायरमेंट की औपचारिकताएं निभाई जाएंगी।

जिन मामलों में फैसला सामने आना है उनमें सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश, राफेल डील में

सरकार को क्लीन चिट,CJI कार्यालय RTI अधिनियम के दायरे में लाने का मामला और राहुल गांधी का

'चौकीदार चोर है' भी शामिल है। आइए जानते हैं वो कौन-कौन से खास मामले है जिन पर फैसला आना है.....

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश

CJI की अध्यक्षता में एक और पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ, शीर्ष अदालत के फैसले की समीक्षा

की मांग पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें सभी उम्र की महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर

में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

शीर्ष अदालत ने 6 फरवरी को 65 याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें अदालत

के 28 सितंबर, 2018 के फैसले की समीक्षा करने की अनुमति देना शामिल था, जिसमें सबरीमाला मंदिर

में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति थी।

राफेल डील में सरकार को क्लीन चिट

CJI की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एक और हाई-वोल्टेज केस लंबित है। इस पर भी

निर्णय दिया जाना है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाएं हैं, जो नरेंद्र मोदी

सरकार को फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट की खरीद पर क्लीन चिट दे रही हैं।

कोर्ट ने 36 राफेल विमानों की खरीद के सौदे की कोर्ट की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग खारिज कर दी थी

जिसे भाजपा के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने पुनर्विचार याचिका दाखिल

कर चुनौती दी है। अदालत ने 10 मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

CJI कार्यालय RTI अधिनियम के दायरे में लाने का मामला

सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय

लोक सूचना अधिकारी द्वारा 2010 में दायर अपीलों पर भी फैसले की उम्मीद है कि CJI का कार्यालय RTI

अधिनियम के दायरे में आता है। पांच न्यायाधीशों वाली CJI की अगुआई वाली संविधान पीठ ने 4 अप्रैल को

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी रजिस्ट्री द्वारा दायर अपीलों पर अपना फैसला

सुरक्षित रख लिया था, जिसमें कहा गया था कि शीर्ष अदालत और भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय

अधिकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण का गठन करता है।

राहुल गांधी का 'चौकीदार चोर है' भी शामिल

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है कहकर संबोधित किया था, इस मामले में भी कोर्ट में

केस दायर किया गया था। इस केस में भी फैसला सुनाया जाना है। इस साल मई में, गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में बिना

शर्त माफी मांगी थी और भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​

कार्यवाही को बंद करने की मांग की थी। हालांकि CJI ने फैसले को बरकरार रखते हुए उसे बंद नहीं करने

का फैसला किया। ये भी एक महत्वपूर्ण मामला है।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube  पर हमें subscribe करें। एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें।