रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक-2020 पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार ‘‘आयोग एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन), एक उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) और चार सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विख्यात, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, परंतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा चार सदस्य, अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे।’’

यह अधिनियम की धारा 3 का संशोधन है। ‘‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।’’

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।