टीआरपी डेस्क। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फिर एक नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी और ग्लोबल टेंडर मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को सरकार से तीसरी लहर से बचने की तैयारियों को लेकर 10 दिन में जवाब मांगा है।
अगली सुनवाई 24 जून को
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ऐसे में उनको बचाने के क्या उपाय किए जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी।
वैक्सीनेशन के ग्लोबल टेंडर को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता हिमांशु सिन्हा और सिद्धार्थ गुप्ता ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और 18 साल से कम उम्र के लोगों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस ओर कोई तैयारी राज्य सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। इस पर कोर्ट ने भी चिंता जताई। साथ ही राज्य शासन को जवाब के तौर पर तैयारियों का पूर्ण ब्योरा देने का दिया आदेश दिया।
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