टीआरपी डेस्क। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क (रायपुर) का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली मौजूद थे।
इस पार्क से छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के लोगों को भी फायदा होगा। इससे 5 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और लगभग 25 हजार किसानों को लाभ होगा। समारोह में मुख्य अतिथि तोमर ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने में जुटी हुई है। सरकार की पूरी कोशिश है कि किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आए व जीडीपी में कृषि का योगदान और बढ़े। इस दिशा में भारत सरकार राज्यों के साथ कदम से कदम व कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत के साथ खड़ी है।
कृषि का क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में बैकबोन की तरह
कृषि का क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में बैकबोन की तरह है, यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि की अर्थव्यवस्था प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत रही है, जिसे और मजबूती देने के लिए राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। किसानों की फसल बेहतर हो, उत्पादकता बढ़े, प्रोसेसिंग व भंडारण सहित अन्य सभी सुविधाएं और अपनी उपज के वाजिब दाम उन्हें मिल सकें, इस दृष्टि से एक अभियान के रूप में काम करना निश्चित रूप से आवश्यक था और अब यह फलीभूत हो रहा है।
41 मेगा फूड पार्क में से 23 वां रायपुर में शुरू
सरकार ने फार्म गेट से प्रोसेसिंग सेंटर तक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं विकसित करने के लिए मेगा फूड पार्क योजना लागू की है। 22 मेगा फूड पार्क चालू हो चुके हैं और आज रायपुर में 23वें पार्क का शुभारंभ हुआ है। तोमर ने कहा कि छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का ‘धान का कटोरा’ कहा जाता है। यहां के किसान अब बागवानी की तरफ भी रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 110 फूड पार्क स्थापित करने की तैयारी की जा रही है।PMFME स्कीम पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे
उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि कृषि क्षेत्र तेजी से बढ़े हैं व किसानों की आय दोगुना करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवर्तित ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल में एक बड़ा योगदान बने। आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी व व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन’ (पीएमएफएमई) योजना शुरू की है। इस स्कीम पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों को इसका ज्यादा लाभ मिल सकता है क्योंकि यहां जागरूकता बढ़ी है, स्वयं सहायता समूहों का काम अच्छा चल है। ये समूह देश के नवनिर्माण में योगदान दें, योजना का लाभ लेने में अग्रणी भूमिका निभाएं।
