नईदिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में यह मुद्दा कई बार सामने आया की विभिन्न जोनों का निर्धारण का फैसला राज्य सरकारें करें। अब केंद्र सरकार भी इसी योजना के साथ आगे बढ़ने पर विचार कर रहा है। केंद्र अब देशभर में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन घोषित करने की प्लानिंग में राज्यों को शामिल करेगा।प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि इसके लिए राज्यों से उनके विचार और इनपुट्स साझा करने के लिए कहा गया है। यह विभिन्न जोन्स की अगली लिस्ट बनाने में इस्तेमाल किए जाएंगे।

दरअसल, कुछ राज्य अपने दायरे में आने वाले जिलों में जोन निर्धारिण के लिए पूरी तरह स्वतंत्रता चाहते हैं। बताया गया है कि सोमवार को पीएम-सीएम की बैठक के दौरान एक नई जोन्स की लिस्ट भी सर्कुलेट की गई थी। हालांकि, बाद में इसे वापस ले लिया गया।

कई राज्य एक पूरे जिले को रेड या ऑरेंज जोन घोषित करने की जगह अब कुछ छोटे इलाकों को ही जोन के दायरे में रखने पर सहमत हैं। सूत्र के मुताबिक, कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और अन्य एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ऐसा ही सुझाव दिया गया था।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।