रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) की बैठक चल रही है। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों और रायपुर महापौर के साथ वित्त आयोग (Finance Commission) के सदस्य एएन झा की अध्यक्षता यह बैठक हुई। पहले दौर में पंचायत विभाग के अधिकारियों और नगरीय प्रशासन विभाग के साथ चल रही बैठक खत्म हो गई है। अब नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक में रायपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर के महापौर, नगर पालिका परिषद, नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधि समेत विभाग के अधिकारी मौजूद है।
रायपुर महापौर प्रमोद दुबे ने राजधानी के तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए अलग पैकेज की मांग की है। तो बिलासपुर महापौर किशोर राय ने वित्त आयोग से आवारा पशुओं और कुत्तों के काटने के मामलों में अलग से राशि देने की मांग की है।विभिन्न नगरीय निकायों के महापौरों ने वित्त आयोग के सामने कई बातों को रखा है।
राशि के खर्च की दी जानकारी
रायपुर महापौर प्रमोद दुबे (Mayor Pramod Dubey) ने बताया कि वित्त आयोग की बैठक में 14 वें वित्त आयोग से मिली राशि के खर्च की जानकारी दी और 15 वें वित्त आयोग के लिये सुझाव दिए गए। टैक्स के माध्यम से केंद्र को जो राशि जाती है उसका अंश राज्य को मिलता है। रायपुर को अमृत योजना के तहत 139 करोड़ रुपये दिये गए है। 14वें वित्त आयोग में योजनाओं के मेंटेनेंस पर 10 प्रतिशत की राशि का प्रावधान है, उसे 25 प्रतिशत करने की मांग की है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को नगर निगम में समाहित करने की मांग की है। पीएम आवास में जितनी राशि मिलती है निगम के आवास में भी उतनी राशि मिलनी चाहिये। रायपुर के 249 तालाब के संधारण के लिये राशि की मांग की गई है।
योजनाओं के मैन्टेनेंस का हो प्रावधान
बिलासपुर महापौर किशोर राय (Bilaspur Mayor Kishor Roy) ने केंद्र की योजनाओं के मैन्टेनेंस के लिये प्रावधान की मांग की है। प्रदेश में जल संकट है जिन निकाय में नदी निकलती है उसके लिये पीपीटी मॉडल पर अच्छी योजना बनाने के लिये आयोग को सुझाव दिया है। तालाब के संवर्धन एवं आवारा पशुओं के लिये विशेष प्रावधान किये जाने की मांग की है।
नगरीय निकाय के बाद अब राजनीतिक दल, पुलिस विभाग और अटल नगर विकास प्राधिकरण के साथ बैठक होनी है। इसके बाद आयोग की टीम नवा रायपुर का विजीट करने जाएगी।