नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 103 वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है। इस संशोधन से शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए किया गया था संशोधन केंद्र सरकार ने […]
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