नई शिक्षा नीति को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेम साय सिंह टेकाम ने केंद्र को लिखा पत्र

रायपुर। नई शिक्षा नीति (New education policy) को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेम साय सिंह टेकाम (School Education Minister Dr. Prem Sai Singh Tekam) ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में स्कूल शिक्षा मंत्री (School Education Minister ) डॉ प्रेम साय सिंह टेकाम ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से नयी शिक्षा नीति पर सुझाव के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय देने का किया अनुरोध किया है। बता दें कि नई शिक्षा नीति को लेकर प्राइवेट स्कूलों ने विरोध जताया था, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने केंद्र को पत्र भी लिखा था।

क्या लिखा है पत्र में

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य में शिक्षा की चुनौतियों एवं सुझावों को नयी शिक्षा नीति में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। शिक्षा की समस्त चुनौतियों को नयी शिक्षा नीति में सम्मिलित करने के लिए सर्व संबंधितों ने विचार-विमर्श उपरांत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव दिए जाने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर अभिमत दिया है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा (Quality education for Students) सुनिश्चित करने के लिए विगत वर्षों में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Human Resource Development Ministry India) द्वारा नयी प्रारूप शिक्षा नीति 2019 (Education Policy 2019) प्रेषित की गई है। छत्तीसगढ़ भी विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

हमें अत्यंत हर्ष है कि ”प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के लिए कुछ इनपुटस्” (Some input for draft National Education Policy 2016) में आवश्यक संशोधन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भेजे गए थे, उसमें से अधिकांश सुझावों को नयी शिक्षा नीति ड्राफ्ट-2019 (New Education Policy Draft-2019) में शामिल किया गया है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग (School education department Chhattisgarh) द्वारा नयी शिक्षा नीति पर पालक, समुदाय, शिक्षक, गैर शासकीय संस्थानों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षाविदों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, परिचर्चा, कार्यशालाएं आदि के माध्यम से निरंतर विचार-विमर्श किया जा रहा है ताकि नयी शिक्षा नीति में परिमार्जन और संशोधन हेतु सुझाव दिए जा सकें।