नई दिल्ली। भारत सरकार (Indian government) ने छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के 2 समाचार पत्रों समेत देश के 150 से ज्यादा अखबारों की मान्यता स्थगित कर दी है। इनमें छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय हिंदी मेल, आज का अलाप, हिंद की जमीन साप्ताहिक, हिंद की जमीन मासिक समाचार पत्र शामिल हैं। सोमवार को ये जानकारी सूचना-प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (Bureau of outreach and communication) मीडिया एक्जिक्यूटिव पंकज निगम ने इस आशय का एक पत्र जारी कर के दिया।
क्यों निरस्त हुई मान्यता:
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) की ओर से जारी इस पत्र में कहा गया है कि इन अखबारों के पब्लिशर्स ने अपने-अपने अखबारों के प्रकाशन के बाद जनवरी 2019 से जुलाई 2019 तक लगातार इसकी एक-एक कापी सूचना विभाग के आफिसों में जमा नहीं कराई। जबकि प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग पॉलिसी 2016 के क्लॉज 13 के अनुसार, बीओसी के पैनल में शामिल सभी अखबारों को प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक बीओसी मुख्यालय अथवा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रीजनल आफिसों में एक-एक कॉपी जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर अखबारों की मान्यता स्थगित की जा सकती है।
विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जिन अखबारों की मान्यता स्थगित की गई है, वे बीओसी से विज्ञापन की सुविधा तो प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अखबार की कॉपी जमा नहीं कर रहे थे। ऐसे में प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट पालिसी-2016 के क्लॉज-25इ के तहत इन सभी अखबारों का प्रकाशन निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मीडिया हाउसेस के प्रबंधन से जुड़े लोग इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इसके अलावा सरकार की इस कार्रवाई से भी प्रिंट मीडिया जगत में खलबली मच गई है। लोग एक दूसरे से इस मामले को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं कई लोग तो दबी जुबान से ये भी पूछ रहे हैं कि क्या दूसरी लिस्ट भी तो जारी नहीं होगी? यानि कई लोगों को इस बात की आशंका है कि कहीं दूसरी लिस्ट जारी न हो। अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि सरकार की तलवार कुछ अन्य अखबारों पर भी गिर सकती है।
यहां देख सकते हैं उन अखबारों की लिस्ट, जिन पर हुई है कार्रवाई:
