नई दिल्ली। कालेधन (Black money) को लेकर भारत सरकार (Indian government) को बड़ी सफलता

मिली है। नए स्वचालित सूचना विनिमय समझौते के तहत स्विस बैंक ने भारतीय खाताधारकों की पहली लिस्ट

भारत सरकार (Indian government) को सौंप दी है। विदेशों में जमा काले धन के खिलाफ मोदी सरकार

की लड़ाई में यह एक मील का पत्थर साबित होगा।

 

संघीय कर प्रशासन के प्रवक्ता ने कहा कि भारत उन 75 देशों में शामिल है, जिनके साथ स्विट्जरलैंड के

एफटीए (Federal Tax Administration) ने वैश्विक मानकों के ढांचे के भीतर वित्तीय खातों की जानकारी

का आदान-प्रदान किया है। स्विट्जरलैंड की तरफ से कहा गया है कि इसके बाद अब बैंक खातों की अगली

जानकारी सितंबर 2020 में दी जाएगी।

 

यह पहली बार है जब भारत को ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) ढांचे के तहत स्विस

अधिकारियों से बैंक खाताधारकों की जानकारी मिली है। इस फ्रेमवर्क ते तहत उन खातों की भी

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जानकारी दी जाएगी जो वर्तमान में सक्रिय रूप से चल रही है। इसके अलावां उन खातों की जानकारी

भी दी जाएगी जो साल 2018 के दौरान बंद कर दिए गए थे।

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