छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद के सचिवालय गठन को राज्यपाल अनुसुइया उईके ने दी स्वीकृति, अदिवासियों के उत्थान के लिए होगा काम

रायपुर. छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद के सचिवालय गठन को राज्यपाल अनुसुइया उईके ने स्वीकृति दे दी है. राज्यपाल के सचिव सोनमणि बोरा ने स्वीकृति की फाइल राज्य सरकार को भेज दी है , जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन आदिवासियों के कल्याण योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने को लेकर किया गया है परिषद समय समय पर सरकार को सलाह देगी

जनजाति सलाहकार परिषद  संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुसार, प्रत्येक राज्य में जहाँ अनुसूचित क्षेत्र है एक टीएसी का गठन होगा,

टीएसी की भूमिका • आदिवासियों के कल्याण योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाना

छत्तीसगढ़ समेत देश में दस राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना और दो गैर- अनुसूचित क्षेत्र राज्यों तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जा चुका है

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