केंद्र अब नहीं खरीदेगा छत्तीसगढ़ का चावल
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के किसानों के धान को 2500 रुपये समर्थन मूल्य (Support price) पर खरीदने
के विरोध में केंद्र सरकार (Central Govt) ने राज्य से चावल लेने से मना कर दिया है। केंद्र के मना करने से
छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Govt) को बड़ा झटका (Big Shock) लगा है। और धान खरीदी में संकट
पैदा हो गया है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर (15 November) से धान की सर्मथन मूल्य पर खरीदी शुरू होने वाली है
उसके पहले केंद्र द्वारा चावल नहीं खरीदने के फैसले से छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक मुश्किलें बढ़ सकती है।
राज्यपाल की सीएम भूपेश बघेल को नसीहत
रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उईके ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) को
नसीहत दी है। राज्यपाल का कहना है कि अधिकारी और कर्मचारी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे है।
जिससे सरकार की मंशा पूरी नहीं सकती है ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी पर ध्यान देना होगा।
गौरतलब है कि राज्यपाल अऩुसुईया उईके (Governor Anusuiya Uike) सुपेबेड़ा पर दिये बयान के बाद
सुर्खियों में है जिस तरह से उन्होंने सुपेबेड़ा पीड़ितों पर चिंता जाहिर की और वहां जाकर जमीनी हकीकत को जाना
तो उससे साफ हो गया है कि राज्यपाल अऩुसुईया उईके सरकार की रबर स्टंप कतई नहीं बनेंगी।
धनतेरस पर बाजार रहा गुलजार। 1500 करोड़ से ज्यादा का हुआ कारोबार
रायपुर। देश भर में छाई मंदी का असर धनतेरस (Dhanteras) पर नहीं पड़ा है। धनतेरस के अवसर पर प्रदेश में
एक अनुमान के हिसाब से 15 सौ करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है वहीं 2018 में ये कारोबार करीब 1050 करोड़
का था। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि सरकार की कर्जमाफी योजना की वजह से किसानों के पास पैसा
आया जिसका असर बाजार में देखनें को मिला है ।
महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष कराने पर राज्यपाल की मुहर
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर (Mayor) और अध्यक्ष (President) पदों के लिए अप्रत्यक्ष कराये
जाने पर राजभवन से भी मुहर लग गई है राजभवन के सचिव सोनमणि बोरा (Sonmani Borah) ने पुष्टि करते हुए
कहा की सरकार की तरफ से गुरुवार रात को प्रस्ताव मिला था जिसपर राज्यपाल महोदय की क्वेरी को अधिकारियों
और विधिक सलाह के बाद दूर कर लिया गया और मंजूरी दे दी गई है।
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