रायपुर। निजी डेंटल अस्पतालों को स्वीकृत 63.81 करोड़ में घोटाले की आशंका पनपने लगी है। ऐसे में अब
भूपेश सरकार इस मामले की जांच कराने वाली है। मामले की जांच के लिए बाकायदा तकनीकी शिक्षा की
प्रमुख सचिव रेणुजी पिल्ले की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। जांच कमेटी को
एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
बता दें कि स्मार्ट कार्ड से दंत रोगों का इलाज के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने निजी अस्पतालों को 63.81
करोड़ रूपए जारी किया था। इस मामले में वर्तमान सरकार को घोटाले की आशंका पनपने लगी है। इसी
लिहाज से जांच के लिए समिति का गठन किया गया है।
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