रायपुर। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर किसानों द्वारा जगह-जगह किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को पहले खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रायोजित बताया और अब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इसे प्रायोजित करार दिया है। कृषि मंत्री चौबे ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज को भी मानने से इंकार करते हुए कहा कि प्रदेश में लाठीचार्ज की स्थिति नहीं है, कहीं-कहीं चक्का जाम हुआ था प्रशासन ने समझाने का प्रयास किया है।
मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मंगलवार तक 82 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। बहुत जगहों पर किसानों के नए बारदाना की समस्या थी। जहां-जहां बारदाने की कमी थी वहां पर दाना पहुंचाने के निर्देश जारी किए गए थे। जिनका टोकन कट चुका है, पंजीयन हो चुका है, उनको धान खरीदी करने का निर्देश दिया जा चुका है।
जो असंतोष दिख रहा है वह प्रायोजित दिख रहा है। बता दें कि बीते दिनों केशकाल में बारदाने की कमी के चलते प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया था। हमले में कई किसान घायल भी हुए थे।
अतिरिक्त राशि से दिया जाएगा समर्थन मूल्य
धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों को देने की योजना पर कहा कि बजट में 5 हजार करोड़ के अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की है। इसके जरिए समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों को दी जाएगी। उप मंत्रिमंडलीय समिति ने नीतिगत तैयारी कर ली है मुख्यमंत्री के लौटते ही नाम तय किया जाएगा।
केंद्र को मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए
महानदी जल विवाद पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा इस संबंध में मेरी फ्लाइट में आते समय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से चर्चा हुई है। उनसे आग्रह किया गया है कि ओड़िशा और छत्तीसगढ़ को जितने जल की आवश्यकता है, उसका उपयोग करने दें। ट्रिब्यूनल में मामला कब तक खिंचता रहेगा।
महानदी जल विवाद में केंद्र सरकार को मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने इस आग्रह को स्वीकार किया है। कब तक इस विषय को आगे बढ़ाया जाता है, केंद्र पर निर्भर है।
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