नई दिल्ली/रायपुर। जल शक्ति मंत्रालय के विचार और अनुमोदन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने 2020-21 के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। गौरतलब है कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू किए गए जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। इस योजना के लिए आवंटित किया गया है।
2024 तक 20 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की योजना
इस जीवन परिवर्तन मिशन के तहत, छत्तीसगढ़ राज्य ने 2023-24 तक 100% कार्यात्मक नल जल कनेक्शन (FHTC) की योजना बनाई है। राज्य के 45 लाख घरों में से, 20 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की योजना है। घरों के सार्वभौमिक कवरेज की योजना बनाते समय, पानी की कमी वाले क्षेत्रों, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, एससी / एसटी के वर्चस्व वाले बस्तियों / गांवों, आकांक्षात्मक जिलों, संसद आदर्श ग्रामीण योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत सरकार ने 2020-21 में राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
जल गुणवत्ता और निगरानी पर जोर
राज्य जल गुणवत्ता निगरानी और निगरानी पर जोर दे रहा है। कई वर्षों से पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन आदि के तीव्र भूजल की कमी और रासायनिक संदूषण के मुद्दे से छत्तीसगढ़ जूझ रहा है; इस प्रकार, राज्य ने स्थिति का संज्ञान लेते हुए इन बस्तियों में पीने योग्य पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी। जल जीवन मिशन के तहत, समुदाय को शामिल करने के साथ-साथ अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जल गुणवत्ता निगरानी पर जोर दिया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज के छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जा रहे पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
ग्राम स्तर पर जल और स्वच्छता समितियों का गठन
प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए जीपी या उनकी उप-समिति यानी ग्राम जल और स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। गाँवों के लिए ग्राम कार्य योजनाएँ चलाई गई हैं, जिसके आधार पर कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है। राज्य जल स्रोतों को मजबूत बनाने, जलभृत पुनर्भरण, भूजल प्रबंधन इत्यादि से संबंधित कार्य करने के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे कि MGNREGS, 15 वें वित्त आयोग अनुदान से ग्रामीण स्थानीय निकायों, SBM, आदि के लिए धन जुटाना सुनिश्चित कर रहा है।
प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन
यह सरकार का प्रयास है कि मौजूदा कोविद -19 स्थिति के दौरान प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन प्रदान किया जाए, ताकि ग्रामीण लोगों को सार्वजनिक स्टैंड-पोस्टों से पानी लाने और लंबी कतार में खड़े होने के कष्ट से न गुजरना पड़े। सरकार की मंशा है कि समाज के गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों को उनके घर के अंदर नल कनेक्शन के जरिए पानी मिले और वे स्टैंडपोस्ट पर जाने से बचें और सामाजिक दूरियां सुनिश्चित करें, जिससे ग्रामीण समुदायों को संक्रमित होने से बचाया जा सके।
प्रवासी श्रमिकों को आजीविका प्रदान करने पर होगा फोकस
प्रस्ताव में कहा गया है कि ग्रीष्मकाल के साथ, मॉनसून निकट आ रहा है, और देश COVID-19 महामारी से जूझ रहा है, यह उन प्रवासी श्रमिकों को आजीविका प्रदान करने के लिए अधिक अनिवार्य हो गया है जो अपने पैतृक गांवों में लौट आए हैं। ये प्रवासी मजदूर मूल रूप से कुशल और अर्ध-कुशल हैं, जिनकी सेवाओं का गांवों में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है ताकि हर गाँव में पानी की आपूर्ति, प्लंबिंग, फिटिंग, जल संरक्षण कार्य इत्यादि से संबंधित रोजगार उपलब्ध कराया जा सके ताकि पानी के लिए पर्याप्त भूजल उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। कृषि के लिए सुरक्षा, पानी की उपलब्धता और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर ग्रामीण घर तक पीने के पानी की व्यवस्था में मदद मिलेगी।