लद्दाख में तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच आज होगी बात, चीन ने बदला कमांडर
नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में एक माह से जारी भारत और चीन के बीच LAC पर जारी तनातनी को खत्म करने के लिए शनिवार को दोनों देशों के बीच अहम बैठक होने जा रही है। दोनों देशों का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी करेंगे।
समझा जा रहा है कि सीमा पर तनाव घटाने के लिए दोनों पक्ष अपने-अपने प्रस्ताव रखेंगे। इस बीच जहां चीन ने वास्तविक नियंत्रण की निगरानी के लिए नया कमांडर तैनात किया है वहीं भारत ने चीन सीमा की निगरानी के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की दो नई कमांड सक्रिय कर दी हैं। चंडीगढ़ और गुवाहाटी में स्थापित की गई इन कमांड का नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) स्तर के अधिकारी के पास होगा।
डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमेरिका के पास कोरोना वायरस वैक्सीन के 20 लाख डोज तैयार
वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। अमेरिका ने इस वैक्सीन के 20 लाख से ज्यादा डोज तैयार कर लिए हैं। सुरक्षा जांच में पास होते ही इनका उपयोग शुरू कर दिया जाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, हमने कोरोना वैक्सीन की दिशा में अविश्वसनीय रूप से अच्छा काम किया है। इस काम में प्रगति हो रही है। हमने इस वैक्सीन के 20 लाख डोज तैयार कर लिए हैं। सुरक्षा जांच में इनके खरे उतरते ही हम इनके ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के लिए तैयार हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए हम इस महामारी पर काबू पाने में सफल रहे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को खोले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जॉर्जिया, फ्लोरिडा और साउथ केरोलिना जैसे प्रदेश जो खोले जा चुके हैं उन राज्यों के मुकाबले अच्छा बिजनेस कर रहे हैं जो अभी लॉकडाउन में हैं।
कोरोना का देश में कहर, पहली बार एक दिन में 300 की मौत; कुल 6500 से अधिक की मौत
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के फैलने के बाद पहली बार देश में 24 घंटे के भीतर 300 संक्रमित मरीजों की जान गई है। शुक्रवार को एक दिन के अंदर 300 लोगों के मरने से कुल मृतकों का आंकड़ा 6,575 पहुंच गया।
कोरोना वायरस से दुनिया में मरने वाले लोगों के मुकाबले भारत में कम मौतें हुई हैं। संक्रमण से वैश्विक मृत्यु दर 5.8 फीसदी है, लेकिन भारत में कोविड-19 से मरने वालों का दर अभी भी 2.8 फीसदी है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है।
पिछले सात दिनों में औसत 239 कोरोना से मौतें भारत में हो रही हैं। इससे पहले सप्ताह के मुकाबले यह 33 फीसदी अधिक है। बीते हफ्ते में कोविड-19 से मरने वालों की औसत संख्या 179 थी।
पत्नी कमाती है तो पति से गुजारा भत्ता की हकदार नहीं, कोर्ट का अहम फैसला
नई दिल्ली। पत्नी की गुजाराभत्ता याचिका पर अदालत ने एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर पत्नी कमाने योग्य है तो वह पति से गुजाराभत्ता मांगने की हकदार नहीं है। रोहिणी स्थिति अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए पांडे की अदालत ने अपने फैसले का विस्तृत से व्याख्या करते हुए कहा है कि यदि पत्नी/महिला उच्च शिक्षित है और शारीरिक तौर पर स्वस्थ है तो भी उसे कमाकर खाना चाहिए। जानबूझकर अपनी योग्यता को दबाना कानूनी व नैतिक दोनों तरीकों से गलत होता है।
इस मामले में पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा है। दोनों तीन साल से अलग रह रहें हैं। इनकी पांच साल पहले शादी हुई थी। शादी के समय भी पत्नी नौकरी करती थी। दोनों को कोई संतान नहीं है। मामले में महिला की कमाई के बाबत उसके पति ने आयकर रिकॉर्ड अदालत के समक्ष पेश किया। इस आयकर रिकार्ड के मुताबिक महिला पिछले एक दशक से ज्यादा समय से नौकरी कर रही थी और आयकर का भुगतान भी करती थी। यहां तक की पति द्वारा पेश आयकर रिकॉर्ड से पता चला कि महिला की आय अपने पति की मासिक आय से अधिक थी। इसके बाद अदालत ने महिला से नौकरी के बाबत सत्य छिपाने पर सवाल किए तो महिला ने कहा कि पति से गुजाराभत्ता पाना उसका अधिकार है। इसलिए उसने यह याचिका लगाई है।
एक करोड़ रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा देने की योजना बना रही केंद्र सरकार
नई दिल्ली। केंद्र सरकार एक करोड़ से अधिक साइकिल रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा देने की योजना बना रही है। इसके लिए सस्ती ब्याज दर पर गरीबों को कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा ई-रिक्शा का मालिकाना हक देने के लिए सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। सरकार के इस फैसले से मेट्रो, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के लिए लोगों को सस्ती यात्रा मिल सकेगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने साढ़े तीन साल पहले साइकिल रिक्शा चालकों के लिए ई-रिक्शा योजना पर शुरू की थी।
मंत्रालय को मिले फीडबैक के अनुसार जम्मू-कश्मीर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र (नागपुर को छोड़कर), ओडिशा, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा में पिछले वर्षों में ई-रिक्शा का पंजीकरण नगण्य रहा है। दिल्ली में 1,50,000, बंगाल में सवा लाख व असम में लाखों की संख्या में अवैध ई-रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं। सरकार ई-रिक्शा योजना पर माफिया के कब्जे को हटाने के लिए गरीबों को 4%सस्ती ब्याज दर से कर्ज मुहैया कराने जा रही है।
उरला एसोसिएशन से सीएम ने कहा- बाहर से लौट रहे श्रमिकों को उद्योगों में रोजगार दें
रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा कि राज्य वापस लौटे रहे स्थानीय श्रमिकों को अपने उद्योगों में रोजगार दें। साथ ही लोकल पर फोकस के नए कांसेप्ट के तहत राज्य के लघु वनोपज उत्पाद पर आधारित उद्योग लगाने प्रेरित किया। इससे वनों को बचाने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
सीएम बघेल ने कहा कि प्रदेश में लगभग 1200 करोड़ रुपए का लघु वनोपज का कारोबार है। बहुत सी बहुमूल्य औषधि और लघु वनोपज है, जिनका वेल्यू एडिशन कर देश भर में फैले बाजार का लाभ उठाया जा सकता है। यदि उद्योग इन वस्तुओं का वेल्यू एडिशन और ब्रांडिंग करते हैं तो उनकी कीमत बढ़ेगी। सीएम ने कहा कि राज्य में लघु वनोपज आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी उपस्थित थे।
ओपन स्कूल की परीक्षा जुलाई में संभव, 15 के बाद समीक्षा बैठक फिर तय होगी तारीख
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन बोर्ड की परीक्षा जुलाई में आयोजित की जा सकती है। परीक्षा के संदर्भ में 15 जून के बाद समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। कोरोना वायरस से निर्मित वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह तय किया जाएगा कि परीक्षा का आयोजन कब से किया जाए।
अफसरों का कहना है कि स्थिति बेहतर होने पर परीक्षा जुलाई के दूसरे-तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकती है। ओपन बोर्ड की दसवी-बारहवी परीक्षा 27 मार्च से 27 अप्रैल तक होने वाली थी। कोरोना वायरस की वजह से ओपन बोर्ड को परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। परीक्षा दोबारा कब शुरू होगी इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए इसका नया शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। वही दूसरी ओर परीक्षा के लिए समीक्षा बैठक की तैयारी की जा रही है। अफसरों का कहना है कि इस बैठक में विभिन्न पहलूओं पर गौर कर निर्णय लिया जाएगा।
रायपुर का पहला रबर फ्लोर वाला चिल्ड्रन प्ले जोन बना मोतीबाग में
रायपुर। स्मार्ट सिटी शहर के बीचाें-बीच स्थित मोतीबाग काे 3 करोड़ रुपए की लागत से रिनोवेट कर रही है। इसके तहत यहां पाथवे, अट्रैक्टिव लाइटिंग और चिल्ड्रन प्ले जोन डेवलप किया जा रहा है। ये शहर का पहला ऐसा गार्डन हाेगा, जहां बच्चाें के लिए बनाए जा रहे जाेन में दस हजार स्क्वेयर फीट में रबर फ्लोरिंग की जा रही है। झूला झूलते या खेलते वक्त अगर बच्चे गिर भी जाएंगे, ताे उन्हें चाेट नहीं लगेगी।
यहां दिव्यांगों के लिए भी खास जाेन बनाया जा रहा है। यहां तीन आधुनिक झूले भी होंगे, जिसमें बच्चाें के अलावा किसी भी उम्र के दिव्यांग व्हीलचेयर के साथ झूले झूल सकेंगे। शहर के किसी गार्डन में दिव्यांगाें के लिए ऐसा कोई जाेन नहीं है।
अब मात्र 5 मिनट में दी जा रही राज्य और जिले से बाहर जाने की अनुमति
रायपुर। प्रदेश और जिले में बाहर जाने के लिए अब मात्र 5 मिनट में ई-पास जारी किए जा रहे। लोगों के लिए प्रशासन ने सुविधा को अपग्रेड की है।जानकारी के अनुसार कल 1632 लोगों के ई-पास जारी किए गए।
उल्लेखनीय है कि इसके पहले प्रदेश से बाहर जाने के लिए ई-पास को एप्रूवल देने की जिम्मेदारी एसडीएम रायपुर को दी गई थी। लेकिन, उनके द्वारा लगातार विलंब करने के कारण जिला और राज्य स्तरीय अनुमति की जिम्मेदारी एडीएम विनीत नंदवार द्वारा दे दी जाती है। सभी दस्तावेज सही पाए जाने वाले अनुभव आवेदनों को तुरंत मंजूरी दी जाती है।
कलेक्टरों के जवाब के बाद तय की जाएगी स्कूल खोलने की तिथी
रायपुर। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट बैठक में 1 जुलाई से स्कूलों को खोले जाने का फैसला लिया गया था। इस फैसले को लेकर विभाग की कोई भी तैयारी नजर नहीं आ रही है। स्कूल शिक्षा विभाग नए शिक्षा सत्र के शुरू किए जाने को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसे में अब स्कूल शिक्षा सचिव ने सभी जिला के कलेक्टरों से स्कूलों के नए सत्र के संचालन को लेकर राय मांगी है। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि प्रदेश कलेक्टरों के जवाब के बाद स्कूल शिक्षा सत्र शुरू करने की तिथी की घोषणा की जाएगी।
कलेक्टरों को अपने जवाब की जानकारी, जल्द से जल्द स्कूल शिक्षा सचिव को देनी होगी, ताकि स्कूल खोलने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया सके। विभागीय अधिकारियों की माने तो प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने जुलाई से शिक्षा सत्र शुरु करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में विभाग ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरु कर दी है। प्रदेश के कलेक्टरों से इसी के मद्देनजर स्कूल शिक्षा सचिव ने जवाब मांगा है, ताकि तैयारियों का खाका बनाया जा सके।