नई दिल्ली/रायपुर । GST Council Meet जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि इस वर्ष क्षतिपूर्ति उपकर की राशि 20,000 करोड़ रुपए एकत्रित हुई है, जिसे आज रात ही राज्यों को वितरित किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राज्यों द्वारा मांगी जा रही क्षतिपूर्ति राशि पर कोई सहमति नहीं बन पायी है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस वर्ष क्षतिपूर्ति उपकर की राशि 20,000 करोड़ रुपये एकत्रित हुई है, जिसे आज राज्यों को वितरित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 24,000 करोड़ रुपये का आईजीएसईटी (IGST) उन राज्यों को दिया जाएगा, जिन्हें पहले कम मिला था। इसे अगले हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि वे राज्यों के क्षतिपूर्ति राशि के अधिकार को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कोरोना वायरस महामारी की कल्पना नहीं की थी।
सीतारमण ने कहा कि 21 राज्यों ने केंद्र द्वारा सुझाए गए विकल्पों को चुना। लेकिन कुछ राज्यों ने कोई विकल्प नहीं चुना। इसलिए इस मुद्दे पर और चर्चा करने का फैसला किया गया। काउंसिल की अगली बैठक 12 अक्टूबर को होगी। सीतारमण ने कहा कि 24,000 करोड़ रुपये का आईजीएसईटी उन राज्यों को दिया जाएगा जिन्हें पहले कम मिला था। इसे अगले हफ्ते जारी कर दिया जाएगा।
वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा कि जिन टैक्सपेयर्स का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें जनवरी से मासिक रिटर्न यानी जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर1 भरने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल तिमाही रिटर्न फाइल करना होगा।
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