टीआरपी डेस्क। भारत में कोरोना वायरस के मामले 91 लाख के पार पहुंच गए हैं। महामारी के बीच महंगे RT-PCR कोरोना टेस्ट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूरे भारत में समान रूप से COVID-19 के लिए RT-PCR टेस्ट के लिए अधिकतम दर तय करने के लिए जनहित याचिका पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी।
कोर्ट ने कोरोना का RTPCR टेस्ट का रेट तय करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि देश में होने वाले RTPCR टेस्ट का रेट 400 रुपये तय कर दिया जाए। इससे कोरोना के टेस्ट में बढ़ोत्तरी होगी और लोगों को लाभ मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट में वकील अजय अग्रवाल ने एक याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि देश में कोरोना के RTPCR टेस्ट की दर हल राज्यों में अलग-अलग है। इसलिए पूरे देश में कोरोना के RTPCTR की एक दर तय कर देनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
वकील अजय अग्रवाल ने जनहित याचिका पर कहा, ‘प्रयोगशालाओं द्वारा एक बड़ी लूट की जा रही है और वे करोड़ों रुपये की धनराशि का घपला कर रहे हैं। लाभ का मार्जिन बहुत अधिक है।’ उन्होंने दावा किया कि भारतीय बाजार में आरटी-पीसीआर किट वर्तमान में 200 रुपये से कम में उपलब्ध हैं। इसके अलावा टेस्ट करने में कोई और खर्चा नहीं आता है। अब अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी।
