नई दिल्ली। Parliament canteen संसद भवन परिसर की कैंटीन में अब सांसदों को subsidized food stopped सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है।
ओम बिरला ने कहा कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। इस दौरान शून्यकाल और प्रश्नकाल का आयोजित किया जाएगा।
लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रुपए की बचत
ओम बिरला ने सब्सिडी खत्म करने संबंधी पहलुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि सूत्रों ने बताया कि सब्सिडी समाप्त किए जाने से लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी।
अब Northern Railway नहीं, ITDC चलाएगी कैंटीन
उत्तर रेलवे (Northern Railway) अब संसद की कैंटीन (Parliament canteen) नहीं चलाएगा, क्योंकि अब 15 नवंबर को संसद परिसर की कैंटीन की जिम्मेदारी आईटीडीसी (ITDC)के हवाले कर दी जाएगी। इसी के साथ संसद सदस्यों और देश के इस सर्वोच्च प्रतिष्ठान के प्रांगण में आने वालों को भोजन परोसने की उसकी 52 साल पुरानी विरासत का भी अंत हो जाएगा। बता दें कि उत्तर रेलवे साल 1968 से संसद की कैंटीन में खाना परोस रहा था।
बता दें कि आईटीडीसी केंद्र सरकार का ही पर्यटन विंग है, जो लग्जरी फाइव स्टार अशोका होटल समूह का संचालन करता है। लोकसभा सचिवालय के पत्र में उत्तर रेलवे को पार्लियामेंट हाउस एस्टेट से हटने के साथ ही लोकसभा सचिवालय की तरफ से दिए गए कंप्यूटर, प्रिंटर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सीपीडब्ल्यूडी की तरफ से दिए गए फर्नीचर व अन्य उपकरण भी आईटीडीसी के हवाले करने के लिए कहा गया है।
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