नई दिल्ली। सरकार ने निजी बैंकों के सरकारी कामकाज करने पर लगी रोक हटा दी है जिससे अब वे भी सरकारी लेनदेन कर सकेंगे। ट्वीट में कहा है कि सरकार ने सरकारी बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को मंजूर किए जाने पर से प्रतिबंध हटा लिया है। अब सभी बैंक सरकारी बिजनेस की प्राप्ति के लिए पार्टिसिपेट कर सकेंगे।
पहले प्राइवेट सेक्टर के कुछ ही बैंकों को सरकारी बिजनेस की प्राप्ति की अनुमति थी। आगे कहा गया कि सोशल सेक्टर में सरकार की पहलों को आगे ले जाकर और ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाकर अब प्राइवेट बैंक भी भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में बराबर के भागीदार बन सकते हैं।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने बयान जारी कर कहा कि सरकार द्वारा रोक हटाए जाने के बाद अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक टैक्स व अन्य रेवेन्यु पेमेंट फैसिलिटी, पेंशन पेमेंट, स्मॉल सेविंग्स स्कीम आदि जैसे सरकार से जुड़े बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। प्राइवेट बैंक सरकारी एजेंसी ले सकेंगे।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने कहा कि इस कदम से नागरिकों के लिए टैक्स का भुगतान करना और पेंशन प्राप्ति आसान हो सकेगी। इस कदम से ग्राहक सुविधा और बेहतर बनने, प्रतिस्पर्धा बढ़ने और कस्टमर सर्विसेज के स्टैंडर्ड में और इफीशिएंसी आने की उम्मीद है।
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