रायपुर। Chhattisgarh Budget 2021 : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को 12:30 प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करना शुरू कर दिया। वह अपने साथ जो कोसे का बना बजट का बैग लेकर पहुंचे थे। जिस पर- गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ लिखा था।
राज्य के कुल बजट का आकार 97,106 करोड़। 3702 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है। जल कर में बढ़ोतरी, नए बैरियर के निर्माण से राजस्व में बढ़ोतरी का अनुमान है।
प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य का बजट बनाने में सहयोगी के रूप में वित्त सचिव और संचालक बजट दोनों अधिकारी महिला रहीं। मुख्यमंत्री द्वारा बजट दस्तावेज विधानसभा ले जाने के लिए हाथ से स्थानीय स्तर पर निर्मित बैग का उपयोग किया गया। जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार कर रहा था।
बजट की शुरूआत में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं सदन में अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश कर रहा हूं। कोरोना के कारण राजस्व की कमी आई है। हमने गोबर को गोधन बनाने की शुरूआत की है। हमने लगातार जनता के हित में काम किया है। हमने गोबर को गोधन बनाने की दिशा में सुविचारित कदम उठाते हुए गोधन योजना लागू की। पशु पालकों से गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी।
राज्य और राज्य के बाहर सी मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी। सकल घरेलू उत्पाद में 5.32 फीसद की वृद्धि का अनुमान है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक फीसद अधिक है। हमारी मंशा प्रदेश के हर क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की है। बजट HEIGHT पर आधारित है का मतलब समग्र विकास, होलिस्टिक डेवेलपमेंट से है।
कोरोना काल में 670 करोड़ स्वास्थ्य विभाग के लिए अतिरिक्त पूर्ति की गई। मार्च 2020 में ICU बिस्तर की क्षमता 53 से बढ़कर 406 हो गई है।
देसी खाद्य दलहन, चावल, वनोपज , शहद , झाड़ू, टेराकोटा, बेलमेटल, जैसी सामग्री को एक ही छत के नीचे विपणन किया जाएगा। दूसरे राज्यो में छत्तीसगढ़िया ‘C’ मार्ट की स्थापना की जाएगी।
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 3 लाख 50 हजार करोड़ वृद्धि होना अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 5 हजार से घटकर 1 लाख 4 हजार 9 सौ 43 रुपये अनुमानित हैं। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 5.41 प्रतिशत की कमी अनुमानित है।
5900 करोड़ अल्पकालिक कृषि ऋण देने का लक्ष्य। फसल बीमा योजना में 606 करोड़ का प्रावधान। पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 130 करोड़। 495 करोड़ फल, फूल सब्जी के उत्पादको के अनुदान के लिए। गोधन न्याय योजना में 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। 71 हजार 300 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा चुका है। गौठान स्व सहायता समितियों के लिए 942 लाख की आय हुई है। गौठान के लिए 175 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मछलीपालन योजनाओं में पीएम मत्स्य पालन के लिए 79 करोड़ का प्रवधान। मत्स्यपालन को कृषि का दर्जा, 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान।
इन योजनाओं के लिए किया बजट प्रावधान
- राम वन गमन पथ के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- देव गुड़ी के संरक्षण के लिए 500000 तक का अनुदान दिया जाएगा
- आदिवासी संग्रहालय की गैलरी में जनजाति संस्कृति की प्रदर्शनी की जाएगी। इसके लिए एक करोड़ का प्रावधान किया गया है
- छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिषद का निर्माण किया जाएगा
- कांकेर में नवीन B.Ed कॉलेज खुलेगा
- दुर्ग जिले के निकुंब के अलावा भाटागांव, महासमुंद में खोला जाएगा शासकीय विद्यालय
- सड़क, पुल, पुलिया निर्माण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
- पुरातत्व विभाग के पृथक संचनालय का गठन होगा
- अभिलेखागार भवन का निर्माण के लिए छह करोड़ रुपये का प्रावधान
- नवा रायपुर में बोर्डिंग स्कूल संचालित किया जाएगा
- राजीव गांधी न्याय योजना के लिए 5703 करोड़ का प्रावधान
- चिराग योजना के लिए 150 करोड़
- कृषि पंपों के लिए 2500 करोड़
- सौर सुजला योजना के लिए 530 करोड़
- फसल बीमा योजना में 606 करोड़
- गोठान के लिए 175 करोड़
- कृषक समग्र विकास योजना में कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना के लिए 95 करोड़
- 1300 हेक्टेयर में फूलों के खेती
किसानों के लिए यह रहा खास
मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कृषि का दर्जा देने की कार्यवाही की जाएगी। लाख पालन को कृषि के समकक्ष दर्जा दिया गया है। भूमिहीन किसानों के लिए नवीन न्याय योजना शुरू की जाएगी। कोदो, कुदगी, रागी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। भूजल जल संरक्षण कोष को बढ़ाया गया है। सिंचाई की चार नई परियोजनाएं शुरू होंगी। इस मद में दो सौ तीन करोड़ रुपये खर्च होगा।
ये रहीं खास बातें
- नवीन कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की जाएगी
- 15000000 में सभी संभागीय मुख्यालय में आदर्श पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे
- तृतीय लिंग के पुनर्वास के लिए देश में अपनी तरह का पहला केंद्र खोला जाएगा। ट्रांस्जेंडर्स के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे।
- स्वच्छता दीदियों का मानदेय 5000 से बढ़ाकर 6000 किया गया
- शहरी गरीबों को काबिज भूमि पर पट्टा देने का निर्णय, जिससे उनके आवास का सपना पूरा होगा।सबके लिए आवास योजना के तहत 457 करोड़ का प्रावधान
- अमृत मिशन योजना के लिए 220 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया
- 10 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना के लिए दिया गया है
- कोरिया जिले को भी हवाई सेवा से जोड़ने के लिए हवाई पट्टी का निर्मण किया जएगा।
- रायपुर एयरपोर्ट पर एयर कार्गो हब बनाया जाएगा
बस्तर टाइगर्स के 2800 पदों पर होगी भर्ती
नक्सल समस्या के खात्मे के लिए बस्तर टाइगर्स के 2800 पदों पर होगी भर्ती, ये जवान पुलिस फोर्स को जंगल की खबरें देंगे। बस्तर डिविजन के सभी जिलों में तैनात स्पेशल पुलिस फोर्स का नाम अब बस्तर टाइगर्स होगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही में जवानों के लिए आवासीय भवन का निर्माण किया जाएगा। रायपुर जिला अस्पताल में हमर लैब में 90 से बढ़ाकर 120 तरह की जांच सुविधा होगी।
11 नई तहसीलों का गठन होगा
नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में 65 करोड़ का प्रावधान। नए सब स्टेशन निर्माण में 25 करोड़ का प्रावधान। कृषि क्षेत्र ऊर्जा शिक्षा उद्यान पाटन, दुर्ग ज़िले में स्थापित किया जाएगा। 11 नई तहसीलों का गठन, 3 करोड़ का प्रावधान।
हर घर नल का जल पहुंचाने के लिए 850 करोड़
बांधों के सुधार और निर्माण कार्य के लिए 70 करोड़ का प्रावधान बजट में है। जल जीवन मिशन योजना में 850 करोड़ का प्रावधान। मिनी माता अमृतधारा योजना में 11 करोड़ का प्रावधान। नवीन फ़ूड पार्क के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। नई औद्योगिक निति के लिए वनांचल उद्योग पैकेज का प्रावधान।
प्रदेश में 119 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे
प्रदेश में 119 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। इसमें पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बच्चों का फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा।
खेत तक आवागमन के लिए सीएम धरसा विकास योजना के तहत 10 करोड़ का प्रावधान। कला संस्कृति पर्यटन के विकास के लिए पुरातत्व विभाग का अलग से संचालनालय का गठन किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन के लिए 6 करोड़ का प्रावधान। नवा रायपुर में भारत भवन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति के लिए अलग से स्थान बनाया जाएगा। वीर नारायण सिंह स्मारक के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
सबको आवास के लिए 457 करोड़, महिला सफाईकर्मियों का मानदेय बढ़ा
स्वच्छता दीदी का मानदेय अब 5000 हजार से बढ़ाकर 6000 किया गया। अमृत मिशन योजना के लिए 220 करोड़ का प्रवधान। सबके लिए आवास योजना के तहत 457 करोड़ का प्रावधान।
मनरेगा के तहत इस साल 1603 करोड़ का प्रवधान
मनरेगा के तहत इस साल 1603 करोड़ का प्रवधान रखा गया है। जबकि 400 करोड़ महिला स्वसहायता समूहों के लिए रखा गया है।
ट्रांस्जेंडर्स के लिए पुनर्वास केंद्र, मितान योजना के तहत 10 करोड़
शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा के लिए सीएम मितान योजना के तहत 10 करोड़ का प्रवधान। तृतीय लिंग (ट्रांस्जेंडर्स) के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे।
नवीन कौशल्या मातृत्व योजना के तहत 5000 रुपए, कुपोषण घटा
कुपोषण की दर 2018 में 26.3 प्रतिशत से घटकर 2019 में 23.3 प्रतिशत हो गया है। महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए दूसरी बेटी पर नवीन कौशल्या मातृत्व योजना के तहत 5 हजार की मदद की जाएगी।
दुर्घटना में मृत्यु पर पत्रकारों को 5 लाख की सहायता
कोदो कुटकी रागी को वनोपज के तहत समर्थन मूल्य पर खरीद किया जाएगा। पत्रकारों को दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा।
शिल्पकारों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना होगी। कोसा और वस्त्र उत्पादन में 50,000। हथकरघा से 60,000 परिवारों को रोजगार मिल रहा है। लाख पालन को भी कृषि का दर्जा। राजीव किसान न्याय योजना के तहत भूमिहीन कृषकों के लिए नवीन न्याय योजना शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ”रास्तों की अड़चनों से हम कभी डरते नहीं, बात हो जाए जब न्याय की तो पीछे कभी हटते नहीं।” शायरी पढ़कर अपने बजट भाषण का समापन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 2 मार्च 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई।