सीएम बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत जारी की 27वीं किश्त, गोबर संग्राहकों को मिले 1 करोड़ 74 लाख रुपए

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कैबिनेट की बैठक के पहले गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों एवं संग्राहकों के खाते में क्रय किए गए गोबर के एवज में बतौर 27वीं किश्त 1 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि ऑनलाईन अंतरित की। इस राशि को मिलाकर पशुपालकों और संग्राहकों को गोबर खरीदी की अब तक 100 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्व-सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 1 करोड़ 41 लाख रुपए तथा गौठान समितियों को 2 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया। स्व-सहायता समूहों को अब तक लाभांश की राशि के रूप में कुल 21 करोड़ 42 लाख रूपए तथा गौठान समितियों को 32 करोड़ 94 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों को अब तक कुल 54 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज गोबर खरीदी के एवज में पशुपालकों और संग्राहकों, स्व-सहायता समूहों को लाभांश की राशि तथा गौठान समितियों को कुल 5 करोड़ 33 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया।

मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों एवं संग्राहकों के खाते में राशि अंतरण करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लोगो (प्रतिक चिन्ह) का लोकार्पण किया। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 10 लाख मजदूर भाई-बहनों को 6 हजार रूपए सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए पंजीयन का कार्य 1 सितम्बर से प्रारंभ हो चुका है। पंजीयन 30 नवम्बर तक किया जाएगा।

आज कैबिनेट की बैठक के पहले एकीकृत किसान पोर्टल https://kisan.cg.nic.in लॉन्च किया। कृषि विभाग द्वारा तैयार एकीकृत किसान पोर्टल पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना तथा कोदो-कुटकी, रागी उपार्जन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एक बार ही पंजीयन कराना होगा।

विभिन्न योजनाओं के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया का इस पोर्टल के माध्यम से सरलीकरण किया गया है, इससे विभिन्न योजनाओं के लिए किसानों का सुगमतापूर्वक पंजीयन हो सकेगा। एकीकृत पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग में आसानी होगी। एकीकृत किसान पोर्टल में भूमि एवं गिरदावरी के भुंईया पोर्टल से ऑनलाईन सत्यापन होगा तथा सटीक एवं त्वरित डाटा प्राप्त किया जा सकेगा। किसानों की जमीन के भौतिक सत्यापन तथा योजनाओं के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि का गणना में भी पोर्टल से आसानी होगा। इस पोर्टल पर उपलब्ध डाटा को आवश्यकतानुसार कैरी फार्वर्ड भी किया जा सकेगा।