तूल पकड़ता जा रहा है हसदेव अरण्य के कोल ब्लॉक की स्वीकृति का मामला
रायपुर। प्रदेश के वनमंत्री मोहम्मद अकबर ने आज मिडिया से चर्चा के दौरान कहा कि परसा कोल ब्लॉक से कोयले की खुदाई के लिए स्टेज- 1 की जो स्वीकृति केंद्र सरकार की ओर से आयी है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इस मुद्दे पर पर्यावरण एक्टिविस्ट अलोक शुक्ला ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर राज्य सरकार ने कोई स्वीकृति नहीं दी है तो केंद्र ने स्टेज – 2 का नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया। राजीव भवन में “मंत्री से मिलिए” कार्यक्रम में शामिल होने आये वन मंत्री मोहम्मद अकबर से जब परसाखोल और एक अन्य कोल ब्लॉक को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दे दिए जाने संबंधी सवाल किया गया तब उन्होंने कहा “वे जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि परसा कोल ब्लॉक के लिए केंद्र की स्वीकृति के स्टेज- 1 के नोटिफिकेशन के बाद राज्य सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है।”

अगर स्वीकृति नहीं दी तो स्टेज- 2 का नोटिफिकेशन कैसे

इस मुद्दे को लेकर कोरबा-सरगुजा के हसदेव अरण्य में प्रस्तावित खनन क्षेत्र के निवासियों के साथ लड़ाई लड़ रहे एक्टिविस्ट अलोक शुक्ला ने वनमंत्री पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर राज्य सरकार ने कोई स्वीकृति नहीं दी है तो केंद्र की ओर से स्टेज- 2 का नोटिफिकेशन कैसे जारी होता। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्टेज- 1 की स्वीकृति दिए जाने के विरोध और फर्जी ग्राम सभा की जांच की मांग को लेकर वहां के ग्रामीणों ने 2 महीने से भी ज्यादा दिनों तक धरना-प्रदर्शन किया और उसके बाद राजधानी तक की पदयात्रा की। सरकार ऐसा कैसे कह रही है यह उनकी समझ से परे है।
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