रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आवास योजना अगर प्रधानमंत्री के नाम पर बनी है तो इसकी पूरी राशि केंद्र सरकार को देनी चाहिए, या फिर अनुदान का अनुपात केंद्र को बढ़ाना चाहिए। वही उसना चावल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस मसले पर छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जायेगा।
उत्तर प्रदेश रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना का आबंटन वापस लिए जाने के सवाल पर कहा कि केंद्र ने सेंट्रल एक्साइज का 21-22 हजार करोड़ रूपये रोक रखा है, वहीं कोयले की राशि 4140 करोड़ भी अभी तक सरकार को नहीं मिली है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि हम अपना हिस्सा नहीं दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास योजना प्रधानमंत्री के नाम पर है तो इसकी पूरी राशि केंद्र सरकार को देनी चाहिए, या फिर इसका अनुपात बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तो इस योजना का नाम इंदिरा गांधी से बदल कर प्रधानमंत्री कर दिया गया, ऊपर से केंद्र – राज्य का हिस्सा 60 : 40 कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के साथ नहीं होने देंगे भेदभाव
भूपेश बघेल ने उसना चावल के मुद्दे पर कहा कि हम बीते कई सालों से यहां के किसानों से उसना क्वालिटी का धान ले रहे हैं , वही केंद्र भी हमसे अब तक उसना चावल लेती रही है, मगर एकाएक केंद्र ने उसना लेने से मना कर दिया, इससे किसानो के साथ ही राइस मिलर्स को भी नुकसान होगा, वहीं किसानो से उसना क्वालिटी का धान खरीदने की राज्य सरकार की मज़बूरी होगी। बघेल ने कहा कि इस मुद्दे पर बात करने गए राज्य के खाद्य मंत्री को केंद्रीय मंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया। इसलिए अब प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जायेगा।
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