टीआरपी डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दिल्ली में GST परिषद की 46वीं बैठक की अध्यक्षता में बैठक शुरू वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, डॉ भागवत किशनराव कराड और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हुए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल सितंबर में हुई जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में हाइपरलोकल फूड ऑर्डरिंग सर्विस के लिए कर व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की थी। इस साल देखिये अब किन चीजों के दामों में बढोत्तरी देखने को मिल सकती है।
एक जनवरी से लागू होगा यह प्राइज
बैठक के सरकारी आदेशों के अनुसार मिली जानकारी से, जनवरी से सभी फूड डिलीवरी ऐप को अपनी रेस्तरां सर्विस पर 5 प्रतिशत गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे GST के रूप में जाना जाता है, का भुगतान करना होगा। यह नया चार्ज इन फूड डिलीवरी ऐप्स के यूजर्स यानी आपको ऑफलोड किया जा सकता है।
उसने प्रस्ताव दिया कि स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म को अपने पार्टनर रेस्तरां की ओर से जीएसटी का भुगतान करना चाहिए, जिसमें क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन शामिल हैं, जिनकी सर्विस उनके ऐप के जरिए उपलब्ध हैं। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और अब यह 2022 के पहले दिन यानी 1 जनवरी से लागू होगा।
Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, कू और वॉट्सएप, पर…
