रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश को कई सौगात दी।
ग्रामीणों क्षेत्र में शासकीय भूमि को फ्री होल्ड किया जायेगा।
लर्निंग लाइसेंस को सरल किया जायेगा। परिवहन सुविधा केंद्र खोला जायेगा।
कर्मचारी कल्याण की दिशा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान करते हुए घोषणा की है कि अब प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के अंशदायी पेशंन को राज्यांश को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कियाजायेगा।
वहीं कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लिए 5 दिन प्रति सप्ताह की कार्यप्रणाली की दिशा में सरकार काम करेगी।
जिला मुख्यालयों में सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया जायेगा।
जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर के नाम पर राज्य तीरंदाजी अकादमी अकादमी की घोषणा की जायेगी।
प्रथम चरण में प्रदेश में 6000 बालवाड़ी केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। जहां आंगनबाड़ी केंद्र को बालवाड़ी में परिवर्तित किया जायेगा
मुख्यमंत्री ने इस बात की भी घोषणा की है कि अब वित्तीय वर्ष 2022-23 में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर जैसे फसलों की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जायेगी।
मुख्यमंत्री ऩे इस दौरान ऐलान किया है कि प्रत्येक जिला और विकासखंड मुख्यालय में मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंद्र बनाये जायेंगे। जहां श्रमिकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जायेगा।
वहीं मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का भी शुभारंभ का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कर्मकार मंडल में पंजीकृत मजदूर परिवार के प्रथम दो पुत्रियों के लिए 20-20 हजार रूपये एकमुश्त डाला जायेगा।
- रिहाईशी एरिया में स्थित व्यवसायिक निर्माण का नियमितीकरण
- समस्त अनियमित भवन निर्माण को नियमित करने कानून बनेगा.
- शहरों क़ी तरह अब ग्रामीण इलाकों के सरकारी पट्टे को फ्रीहोल्ड
- लर्निंग लायसेंस का सारलीकरण.
- कर्मचारियों को पेंशन योजना के तहत अब सरकार का अपना अंश 10 से बढ़ा कर 14 फीसदी.
- राज्य कार्यालयों में अब पांच दिन का कार्यदिवस. भारत सरकार क़ी तरह. याने शनिवार, रविवार अवकाश.
- बस्तर में तीरंदाजी अकेडमी. शहीद गुंडाधर के नाम पर.
- मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अब सभी नगरीय निकयों में.
- महिलाओ क़ी सुरक्षा के लिए सभी जिलों में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन होगा.
- नल-जल कनेक्शन अब चंद सेकेण्ड में ऑनलाइन.
- औद्योगिक नीति में संशोधन करते हुए 10 फीसदी औद्योगिक भूमि ओबीसी के लिए आरक्षित.
- श्रमिकों को दो बेटियां होने पर नोनी सशक्तिकरण सहायता के तहत 20-20 हजार सीधे खाते में ट्रांसफर.
- दल्हन भी अब एमएसपी में खरीदी.
- वृक्ष कटाई क़ी अनुमति नियमों का सरलीकरण.
- नगर निगम एरिया में 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्माण के लिए ऑनलाइन परमिशन.
- सक्षम योजना के तहत महिलाओं को दो लाख तक का ऋण मिलेगा
- श्री धन्वंतरी योजना का विस्तार अब हर शहरों में किया जायेगा
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