रायपुर। शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग अब सत्ता पक्ष से भी उठने लगी है। माना जा रहा है कि बजट प्रस्तुत करते समय मुख्यमंत्री इसे लागू करने की घोषणा कर सकते हैं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक मोहन मरकाम समेत 18 विधायकों ने 18 विधायकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर कर्मचारियों अधिकारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है। इस पत्र में उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जान घोषणा पत्र में CPF पर विचार कर सन 2004 से पूर्व जो पेंशन योजना थी उसे लागू करने की घोषणा की गई थी। छत्तीसगढ़ में अंशदायी पेंशन योजना लागू है, जिसमे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद अल्प पेंशन का भुगतान हो रहा है। इस वजह से उन्हें परिवार चलने में परेशानी हो रही है। पत्र में राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा का जिक्र करते हुए यहां भी इसे लागू करने की मांग की गई है।
विधायकों के इस पत्र के बाद माना जा रहा है कि 9 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा के पटल पर रखेंगे उसमें पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी पूरी की जाएगी ऐसा मंत्रालय सूत्रों का भी कहना है ? बहरहाल प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को विधानसभा में बजट के पेश होने का बेसब्री से इंतजार रहेगा।
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