किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, शासकीय कर्मचारियों और छात्रों को मिली सौगात, जानिए प्रमुख बिंदु

रायपुर : प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल अपनी सरकार का चौथा बजट पेश कर रहे हैं। राज्य सरकार की इस बजट में किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, शासकीय कर्मचारियों और छात्रों को के लिए एक बड़ी सौगात दी गई है। इनमें प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-

NPS योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाएगा।
नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी।
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दी जाने वाली 6000 की आर्थिक सहायता को बढ़ा कर 7000 किया गया।
आदिवासियों के देवस्थलों में पूजा करने वाले व्यक्तियों बैगा/गुनिया/मांझी को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए 2 करोड़ का प्रावधान।
चिराग योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6000 करोड़ का प्रावधान।
कृषि पम्प और विद्युत वितरण अनुदान हेतु 2600 करोड़ का प्रावधान।
हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल शुरु किए जाएंगे।
गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। औद्योगिक पार्कों में स्थानीय खाद्य उत्पादों एवं लघु वन उपज के मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए स्थानीय लोगों को सहयोग दिया जाएगा।
औद्योगिक पार्कों की अधोसंरचना एवं बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया।
सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में राज्य के स्थानीय छात्रों की परीक्षा शुल्क माफ किया गया।
शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की गई।
सुकमा के जगरगुंडा में 30 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी।
खैरागढ़ में 50 बिस्तर वाले अस्पताल के भवन हेतु प्रावधान।
1950 नालों को उपचारित करने हेतु 300 करोड़ का प्रस्ताव।
मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के तहत 450 करोड़ का प्रावधान।
सीएम शहरी स्लम योजना को सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागु करने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किया गया। कुल 364 करोड़ का प्रावधान।
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान।
खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 राजीव युवा मितान क्लबों की स्थापना हेतु 75 करोड़ का प्रावधान।
बस्तर संभाग में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्सेस का गठन किया जाएगा।
502 सड़कों के निर्माण हेतु 365 करोड़ का प्रावधान।
सीएम सुगम सड़क योजना के तहत 150 करोड़ का प्रावधान।
6 नई तहसीलों की स्थापना की जाएगी।
ब्लॉक मुख्यालयों में शासकीय कर्मचारियों के निवास हेतु भवन निर्माण हेतु 58 करोड़ का प्रावधान।
नवगठित जिलों में 1109 नवीन पदों का सृजन।
शहीदों के सम्मान हेतु स्मारक क निर्माण किया जाएगा।
16 करोड़ 96 लाख से बंदीगृहों का निर्माण होगा।
जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान।
जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान।
जिलापंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, पंच के मानदेय में वृद्धि की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का 10000 से बढ़ाकर 15000, जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया।
धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा। रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी।
अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान।
रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ 150 के सृजन हेतु प्रावधान।
गन्ना खरीदी के लिए 112 करोड़ का प्रावधान।
रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान।
नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा।
मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान।
मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान।
5 पुलिस चौकी मारो, जेवरा -सिरसा, नैला, खरसिया और वाड्रफनगर थाने का उन्नयन और 226 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान।

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