नेशनल डेस्क। उत्तरप्रदेश की बागडोर दोबारा अपने हाथ में लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े फैसले ले रहे है। 25 मार्च को लखनऊ में शपथ लेने के बाद सीएम योगी ने सभी अधिकारीयों और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए सख्ती से कई निर्णय लिए है। ऐसा ही एक फैसला सीएम योगी ने आज लिया जिसके मुताबिक अब कोई मंत्री बिना उन्हें और बीजेपी (पार्टी) को बताए कहीं बाहर नहीं जा सकेंगे।
यूपी में बीजेपी की सरकार के गठन और विभागों के बंटवारे के बाद अब नजर मंत्रियों के काम-काज पर है। बता दें इसके पहले मंगलवार को योगी ने फैसला सुनाया था कि मंत्रियों को पुराना स्टाफ रखने की छूट नहीं होगी और वे अपनी पसंद से निजी स्टाफ भी नहीं रख सकेंगे।
पुरानी सरकार की तरह इस बार भी सीएम योगी अपनी यूएसपी (USP) को बनाए रखने के लिए आज 3 बड़े निर्णय लिए है।
1: मंत्रियों को दिया 100 दिनों का टारगेट
योगी आदित्यनाथ ने नव-निर्वाचित सभी मंत्रियों को 100 दिनों का टारगेट दिया है। इसके मुताबिक सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की 100 दिनों में समीक्षा करनी होगी और इसके आधार पर काम की योजना का मास्टरप्लान बनाना होगा। मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट में सीएम योगी को यह बताना होगा कि वह अगले 100 दिन में क्या करेंगे। उनके विभाग में नया क्या होगा। साथ ही डिजिटलाइजेशन के काम को भी विभाग में आगे बढ़ाना है।
बता दें इसके साथ ही कैबिनेट के समक्ष विभागीय प्रस्तुतियां संबंधित मंत्री द्वारा ही दी जाएंगी। विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव केवल सहायता के लिए वहां उपस्थित होंगे। आइल आलावा सचिव या निचले स्तर के अधिकारी सीएम को ब्रीफिंग नहीं देंगे।
2: बिना CM को बताए नहीं जा सकेंगे बाहर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है कि कोई भी मंत्री बिना उन्हें या उनकी पार्टी को जानकारी दिए यूपी के बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके अनुसार योगी मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री अगर यूपी से बाहर जा रहा है तो उसकी जानकारी उसे सीएम और पार्टी दोनों को देनी होगी। बता दें मंत्रियों के बेवजह दौरों और दिल्ली में बेवजह बड़े नेताओं के चक्कर लगाने से रोकने के लिए सीएम योगी ने यह निर्देश जारी किया है।
अब यूपी सरकार का कोई भी मंत्री किसी भी काम से यूपी से बाहर जाता है तो उसे बताना होगा कि वो क्यों जा रहा है। दौरा सरकारी या पर्सनल कोई भी हो, जानकारी देना अनिवार्य है। बिना बताए मंत्री बाहर नही जा सकेंगे। सरकारी धन के दुरुपयोग और किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी से बचने के लिए यह निर्देश दिया गया है।
3: फिजूलखर्ची रोकने उठाए सख्त कदम
मंत्रियों के आवास और बंगले की साज-सज्जा में होने वाले खर्च को रोकने के लिए भी सीएम योगी ने फैसला लिया है। दरअसल, योगी सरकार फिजूलखर्ची रोकने के लिए मंत्रियों के लिए राज्य का संपत्ति विभाग नए बंगले तैयार कर रहा है। इसके साथ ही सरकार ने निर्देश दिए हैं कि बंगलों में साज-सज्जा पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर को बदलने की आवश्यकता नहीं है।
जिन मंत्रियों के पास पहले से ही आवास है, उन्हें नए बदलाव की जरूरत नहीं है। इतना ही नही मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी। बड़ी लग्जरी गाड़ियां और घर-दफ्तर में नई साज-सज्जा के साथ ही नए फर्नीचर की खरीदारी नहीं होगी। इससे फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी।
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