नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि सीआरपीएफ में आरक्षक पदों पर भर्ती के लिए इन जिलों के आदिवासी युवाओं को शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है। सीआरपीएफ में जल्द ही आरक्षक पद पर सामान्य ड्यूटी कैटेगरी के लिए 400 पदों में भर्ती होनी है। इस भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के युवक-युवतियों की शैक्षणिक योग्यता को घटा दिया है। यह शैक्षणिक योग्यता अब दसवीं उत्तीर्ण से घटाकर आठवीं उत्तीर्ण कर दी गई है।
आगे की पढ़ाई कराएगी केंद्र सरकार
सीआरपीएफ आरक्षक सामान्य ड्यूटी की परीक्षा में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से चयनित होने वाले ऐसे युवा जिन की शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास तक है। उनकी आगे की पढ़ाई केंद्र सरकार के द्वारा कराई जाएगी। आठवीं पास इन छात्रों को दसवीं पास कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने उठाई है। इन युवाओं की यह बढ़ाई प्रोबेशन अवधि के दौरान पूरी कराई जाएगी। दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी की बाद ही इन युवाओं की नौकरी परमानेंट हो पाएगी।
सीआरपीएफ में ऐसे युवाओं को परिवीक्षा अवधि के दौरान अध्ययन सामग्री, कोचिंग सहायता जैसी हर संभव सहायता केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। निर्धारित शिक्षण योग्यता प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यकता हो तो अवधि को उपयुक्त रूप से बढ़ाया भी जा सकता है। दसवीं कक्षा की परीक्षा देने में इन युवाओं को सुविधा हो इसलिए इनकी भर्तियां केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थाओं में ही कराई जाएगी।
400 युवाओं को मिल सकेगा रोजगार
सीआरपीएफ ने 2016-17 में प्रदेश के 4 जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा से अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों की भर्ती लेकर एक बस्तरिया बटालियन का गठन किया था। हालांकि इस बटालियन को अपेक्षा के अनुसार सफलता नहीं मिल पाई। क्योंकि इन जिलों के आंतरिक क्षेत्रों में रह रहे युवा शिक्षा के मापदंड को पूरा नहीं कर सके। इसलिए इस बार यह निर्णय सीआरपीएफ में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार ने लिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के इन जिलों के 400 आदिवासी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा भर्ती के लिए इन युवाओं को शारीरिक मानकों में भी उचित छूट दी जाएगी।
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