रायपुर। छत्तीसगढ़ में करीब पांच लाख सरकारी कर्मचारी बीते सोमवार से हड़ताल पर हैं। अब शासन ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर कार्रवाई करने का निर्णय लेते हुए हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के वेतन काटने का आदेश ज़ारी किया है।

दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग की उपसचिव मेरी खेस्स द्वारा इस संबंध में समस्त विभागों समेत कलेक्टर को पत्र लिखकर कर्मचारी संघों द्वारा किये गए हड़ताल के कारण अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्यवाही करने की बात कही है। पत्र में 2006 में जारी नियम का हवाला देते हुए हड़ताल की अवधि को ब्रेक इन सर्विस मान कर कार्रवाई करने कहा गया है।

ज्ञात हों कि पिछले 5 दिनों से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे। इसके चलते सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हुआ। कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता (डीए) और आवास किराया भत्ता (एचआरए) में वृद्धि की मांग करते हुए सोमवार को पांच दिवसीय हड़ताल शुरू की थी।

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