ED Is Seeking Remand Of 5 Accused -सौम्या, बिश्नोई सूर्यकांत समेत अन्य 2 कोर्ट में पेश, सुनवाई शुरू
ED Is Seeking Remand Of 5 Accused -सौम्या, बिश्नोई सूर्यकांत समेत अन्य 2 कोर्ट में पेश, सुनवाई शुरू

विशेष संवादाता, रायपुर

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के अफसर आज अदालत में उप सचिव सौम्या चौरसिया की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग किये। सौम्या की गिरफ्तार के दिन ही ED ने अदालत से 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 4 दिन की रिमांड मंजूर कर मनी लांड्रिंग केस के सभी आरोपियों के साथ सौम्या चौरसिया को भी 6 दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया था। स्पेशल कोर्ट में आज आईएएस समीर बिश्नोई, सूर्यकांत और लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल को भी पेश किया गया। ED रिमांड सौम्या का और आईएएस बिश्नोई समेत चारों की जेल अभिरक्षा समाप्त हो गई है। ED इन सभी की रिमांड मांगेगी।

11 अक्टूबर को की गई थी छापामार कार्रवाई

विदित हो कि ED ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई अफसरों और कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। प्रारंभिक जांच और पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी-चिप्स के तत्कालीन CEO समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील और कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। उनको 14 दिन की ED रिमांड में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। 29 अक्टूबर को इस मामले में एक अन्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने अदालत में समर्पण कर दिया। 10 दिन की पूछताछ के बाद सूर्यकांत को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तब से चारों आरोपी जेल में बंद हैं।

सौम्या पर काला धन खपाने का आरोप

इस बीच ED की दूसरे अफसरों और कारोबारियों से पूछताछ जारी रही है। लगातार कई दिनों की पूछताछ के बाद ED ने 2 दिसम्बर को सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। उन पर बेनामी संपत्ति की खरीदी-बिक्री से काला धन खपाने का आरोप लगाया है। उनको 6 दिसम्बर तक ED की हिरासत में भेजा गया था। सौम्या की गिरफ्तारी के बाद ED ने जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ की है। अफसरों का कहना है कि पूछताछ में कुछ नये तथ्य सामने आए हैं। उनकी पुष्टि के लिए सभी आरोपियों के बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। जल्दी ही इस मामले में कुछ नई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।

10 दिसम्बर तक आरोपपत्र पेश करने की तैयारी

ED के अफसर इस मामले में अब तक हुई जांच और पूछताछ के आधार पर आरोपपत्र बनाने की जल्दी में है। उनकी कोशिश है कि 10 दिसम्बर तक यह आरोप पत्र अदालत में पेश हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 60 दिन के भीतर आरोप पत्र देने की सीमा खत्म हो जाएगी। ऐसे में 13 अक्टूबर को गिरफ्तार तीन आरोपियों की जमानत का रास्ता खुल जाएगा।